पंजाब में चीनी की कोई कमी नहीं है, सरकार लगातार स्टॉक और आपूर्ति पर नजर रख रही है: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

न्यूज डेस्क, (PNL) : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को कहा कि राज्य में चीनी मिट्टी के बर्तनों की कोई कमी नहीं है और पंजाब सरकार आम जनता के हितों की रक्षा के लिए इसके भंडार, बिक्री और आपूर्ति की नियमित निगरानी कर रही है। उन्होंने आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और भंडार कम करने या जमाखोरी के किसी भी प्रयास के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा, “यह पंजाब में चीनी का सबसे महत्वपूर्ण भंडार है और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हर समय इसमें आवश्यक मात्रा में चीनी उपलब्ध रहे। उपलब्धता को लेकर किसी को गुमराह नहीं किया जा सकता।” उन्होंने कहा, “कृत्रिम रूप से कम उत्पादन करने या जमाखोरी करने के किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाएगा।” उन्होंने कहा कि किसी भी प्रचारक द्वारा चीनी की उपलब्धता को लेकर जनता में किसी भी प्रकार की घबराहट या गलतफहमी को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए।

चीनी की बिक्री, स्टॉक और आपूर्ति पर गहन नज़र’

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिकूल मौसम की वजह से पंजाब और पूरे देश में 2025-26 के दौरान गन्ने का उत्पादन कम हुआ है। हालांकि, उन्होंने कहा कि कम उत्पादन के बावजूद पंजाब में चीनी का पर्याप्त भंडार है और राज्य में कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों को चीनी मिलों में रखे चीनी के भंडार का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने चीनी के भंडार की सीमा का सख्ती से पालन करने के साथ-साथ खाद्य भंडार निगरानी पोर्टल पर पंजीकरण और साप्ताहिक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने को भी कहा।

इसी प्रकार, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे चीनी के थोक उपभोक्ताओं के लिए स्टॉक सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा, “पंजाब सरकार जनहित में चीनी की बिक्री, स्टॉक और आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखेगी।” सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब में चीनी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाया जाएगा।”

इस बैठक में मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. रवि भगत, सहकारिता सचिव अजीत बालाजी जोशी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।