चंडीगढ़

चंडीगढ़, (PNL) : पंजाब में मान सरकार का एक बार फिर से बड़ा एक्शन नजर आया है। पटियाला जिले में तैनात तहसीलदार करणदीप सिंह भुल्लर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। डीसी पटियाला की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं। भुल्लर को सस्पेंड करने का …

चंडीगढ़, (PNL) : पंजाब में कांग्रेस सांसद व पूर्व डिप्टी CM सुखजिंदर रंधावा ने बलाचौर की स्टेज से ऐलान किया कि हम में से किसी को भी चीफ मिनिस्ट्री यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ पंजाब में कांग्रेस की सरकार चाहिए। हालांकि जिस वक्त रंधावा ने ये बात कही, …

चंडीगढ़, (PNL) : पंजाब कैडर की महिला आईपीएस अधिकारी डॉ. रवजोत कौर ग्रेवाल को बहाल कर दिया गया है। उन्हें तरनतारन विधानसभा उपचुनाव के दौरान चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों के चलते चुनाव आयोग ने निलंबित कर दिया था। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने और मामले की समीक्षा के …

चंडीगढ़, (PNL) : पंजाब कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हुआ है। इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर संजीव अरोड़ा को एक और ज़रूरी डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी दी गई है। अरोड़ा को लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दिया गया है। इसके अलावा डॉ. रवजोत सिंह को लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और NRI डिपार्टमेंट उन्हें दिया गया है।

चंडीगढ़, (PNL) : पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कल अपने निवास स्थान पर कैबिनेट की बैठक बुलाई है। चीफ सैक्रेटरी की तरफ से जारी पत्र के अनुसार सीएम मान 9 जनवरी को शाम 4 बजे अपने सरकारी रिहायश कोठी नं 45 सैक्टर-2 चंडीगढ़ में मंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे। …

चंडीगढ़, (PNL) : पंजाब के कंडी क्षेत्र में पिछले चार दशकों से चले आ रहे सूखे को समाप्त करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने टेलों पर पड़ते खेतों तक नहरी पानी की आपूर्ति सफलतापूर्वक बहाल कर दी है, इससे अर्ध-पहाड़ी और सूखा प्रभावित क्षेत्रों के …

चंडीगढ़, (PNL) : पंजाब सरकार द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन – ECCE) तथा समग्र पोषण योजना (पोषण अभियान) के तहत राज्य और प्रांतीय स्तर पर व्यापक क्षमता विकास और जागरूकता कार्यक्रम लागू किए जा …

चंडीगढ़, (PNL) : वन एवं वन्यजीव सुरक्षा विभाग ने पिछले 7 महीनों के दौरान 1000 से अधिक कर्मचारियों की सेवाएँ नियमित की हैं तथा वर्ष 2023 में बनाई गई नीति के तहत 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके 519 अन्य वरिष्ठ कर्मचारियों—जो आयु और शैक्षणिक योग्यता की शर्तें पूरी …