व्हाट्सऐप पर भेजा गया मैसेज।

अब जानिए जिन लोगों को धमकी भरा मैसेज आया उन्होंने क्या किया –

1. राजा वड़िंग ने पीएम को पत्र लिखा

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग को पता चला कि ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर लॉरेंस ऑफ पंजाब नाम से एक डॉक्यूमेंट्री आ रही है, जो कि 27 तारीख को रिलीज होगी। इसके बाद राजा वड़िंग ने ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 को कानूनी नोटिस भेजकर इसे ‘पंजाबियत का अपमान’ बताया, जिसके बाद केंद्र ने इसकी रिलीज पर रोक लगा दी है। इसी बीच प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की।

2. पंजाब पुलिस ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा

पंजाब पुलिस ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय को पत्र लिखकर डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाने की मांग की। विशेष डीजीपी (साइबर क्राइम) वी नीरजा ने चेतावनी दी कि यह डॉक्यूमेंट्री संगठित अपराध का महिमामंडन करती है, जिससे राज्य में कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है।

3. घावों पर नमक छिड़कने जैसा- बलकौर सिंह

गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने डॉक्यूमेंट्री पर कहा था कि गैंगस्टरों का महिमामंडन युवाओं के लिए “जहर” के समान है। उन्होंने सवाल उठाया कि शहीदों या वैज्ञानिकों के बजाय उनके बेटे के हत्यारे पर डॉक्यूमेंट्री क्यों बनाई जा रही है। उन्होंने इसे पीड़ितों के घावों पर नमक छिड़कने जैसा बताया और तुरंत प्रतिबंध की मांग की।

रंधावा ने डॉक्यूमेंट्री को देश विरोधी बताया था

कांग्रेस सांसद और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ‘लॉरेंस ऑफ पंजाब’ डॉक्यूमेंट्री का कड़ा विरोध करते हुए इसे “देशविरोधी” और पंजाब की विरासत के लिए अपमानजनक बताया। उन्होंने तर्क दिया कि यह डॉक्यूमेंट्री अपराधियों का महिमामंडन करती है, जिससे युवाओं में “गन कल्चर” को बढ़ावा मिल सकता है।

रंधावा ने केंद्र और राज्य सरकार से इस पर तुरंत प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। साथ ही उन्होंने पंजाब पुलिस के महानिदेशक (DGP) से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा था। डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ आवाज उठाने के बाद रंधावा को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से कथित तौर पर धमकी भरे संदेश भी मिले हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने पुलिस प्रशासन को दे दी है।

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उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही भाजपा अपनी हार के डर से विपक्षी नेताओं को ईडी और सीबीआई के जरिए डराना शुरू कर देती है या लालच देकर अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है। मीत हेयर ने स्पष्ट किया कि पंजाब की धरती सिद्धांतों और संघर्ष की धरती है, यहाँ भाजपा का यह ‘वॉशिंग मशीन’ मॉडल कभी सफल नहीं होगा।

शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सांसद मीत हेयर ने उदाहरण देते हुए कहा कि असम में हेमंत विश्व शर्मा पर कांग्रेस में रहते हुए सीबीआई की छापेमारी हुई, लेकिन भाजपा में शामिल होते ही वे पाक-साफ हो गए। महाराष्ट्र में अजीत पवार पर एक ही रात में 70 मुकदमे दर्ज किए गए और अमित शाह ने उन्हें देश का सबसे भ्रष्ट नेता बताया, लेकिन भाजपा में शामिल होते ही उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया।

उन्होंने कहा कि आज संसद के भीतर भी यही दृश्य है। राहुल गांधी की कभी कोर टीम रहे रवनीत बिट्टू और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग भाजपा की अगली बेंचों पर बैठे हैं, जबकि भाजपा के पुराने समर्पित कार्यकर्ता पीछे धकेल दिए गए हैं। पंजाब भाजपा का हाल तो यह है कि वहां भाजपा की बैठकों में पुराने भाजपाई कम और कांग्रेसी चेहरे जैसे सुनील जाखड़ और राणा सोढ़ी ज्यादा नजर आते हैं।

मीत हेयर ने राघव चड्ढा के व्यवहार पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि जिस पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने एक आम युवा को राष्ट्रीय पहचान दी, उसी पार्टी के सबसे मुश्किल समय में राघव चड्ढा का साथ छोड़ देना नैतिकता के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जब केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और संजय सिंह जेल में थे और कार्यकर्ता सड़कों पर लाठियां खा रहे थे, तब राघव चड्ढा विदेश चले गए। इससे यह शंका पैदा होती है कि उनकी भाजपा और अमित शाह के साथ कोई सांठगांठ हुई थी।

उन्होंने आगे कहा कि जब अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए और उन्हें कोर्ट ने राहत दी, तब भी राघव चड्ढा ने एक ट्वीट तक नहीं किया, जिससे स्पष्ट है कि वे अब भाजपा के इशारे पर चल रहे हैं।

पंजाब में हाल ही में आप नेताओं और राज्यसभा सांसद मित्तल और मंत्री संजीव अरोड़ा के घरों पर हुई छापेमारी को उन्होंने इसी कड़ी का हिस्सा बताया। मीत हेयर ने कहा कि अमित शाह लगातार आप नेताओं को डराकर पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भाजपा भूल रही है कि आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सिद्धांतों के पक्के हैं। दिल्ली में भी इन्होंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन हमारे नेता झुके नहीं। सतेंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को कई ऑफर दिए गए, लेकिन वे जेल जाना मंजूर कर गए पर भाजपा के आगे घुटने नहीं टेके।

सांसद ने सुनील जाखड़ और रवनीत बिट्टू को आड़े हाथों लेते हुए हेयर ने कहा कि वे पंजाब के इतिहास और सिखों के सिद्धांतों को जानते हैं। पंजाब वह कौम है जो सूखे पत्ते खाकर भी युद्ध लड़ना जानती है, लेकिन झुकना नहीं।

उन्होंने चेतावनी दी कि भाजपा जितना डराएगी, पंजाब में उसका उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। 90% कुर्बानियां देने वाले पंजाबी जेलों और मुकदमों से नहीं डरते। भाजपा का यह एजेंडा अन्य राज्यों में चल सकता है, लेकिन पंजाब की तासीर अलग है। जाखड़ और बिट्टू शायद कुर्सी के लालच या डर के मारे चुप हैं, लेकिन आने वाले समय में भाजपा को इस दमनकारी राजनीति का भारी खमियाजा भुगतना पड़ेगा।

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एक बयान में आप के सीनियर नेता और पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि भाजपा ने पंजाबियों पर गैर-लोकतांत्रिक हमला किया है। संविधान के तहत बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा दिए गए वोट के अधिकार को छीना जा रहा है। यह बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान पर सीधा हमला है और 3 करोड़ पंजाबी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाब ने हमेशा इस देश के लोकतंत्र को बनाने में अहम भूमिका निभाई है। इस देश का लोकतंत्र पंजाबियों के खून और कुर्बानी पर बना है। पंजाबियों ने अपना खून बहाकर इस लोकतंत्र को बनाने में मदद की और आज भाजपा इसे तोड़ने की कोशिश कर रही है।

पंजाब के मंत्री ने दावा किया कि आज 3 करोड़ पंजाबी भाजपा को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। भाजपा वो पार्टी है जिसे तीन काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान पंजाब के 700 किसानों की मौत के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसे वो पार्टी कहा जाता है जिसने पंजाब का पानी लूटा और पंजाब को उसके हक का आर्थिक हिस्सा नहीं दिया। सभी पंजाबी एकजुट होकर ऐसी पार्टी का कड़ा विरोध करेंगे।

आप के 7 सांसदों के पार्टी छोड़ने की निंदा करते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि जिन्हें आप ने पंजाबियों की आवाज बनने के लिए सम्मान देकर राज्यसभा भेजा था, उन्होंने आज गृह मंत्री अमित शाह के बहकावे में आकर पंजाब के साथ धोखा दिया है। सत्ता के लालच में किया गया ये दल बदल सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि पंजाब के हकों के साथ धोखा है। भाजपा कभी किसी के साथ खड़ी नहीं हुई और पंजाबी मौकापरस्तों को कभी माफ नहीं करते।

हरपाल सिंह चीमा ने आगे कहा कि भाजपा ने पंजाब के लोगों की पीठ में छुरा घोंपा है। पंजाब से आप सांसदों को तोड़कर उसने साबित कर दिया है कि उसे लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। वो बाबा साहेब डॉ. बीआर अंबेडकर के बनाए गए संविधान को तोड़ने की कोशिश कर रही है। भाजपा इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है, जबकि आप संविधान के साथ मजबूती से खड़ी है। हम संविधान की सुरक्षा और सम्मान के लिए लड़ते रहेंगे और भाजपा को सबक सिखाते रहेंगे।

पंजाब के विरोध के इतिहास पर रोशनी डालते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि. पंजाब और पंजाबियों ने उन लोगों को बार-बार हराया है जिन्होंने उन पर हावी होने की कोशिश की। जिन्होंने पंजाब पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, उन्हें हमेशा सबक सिखाया गया है। आज भाजपा लोगों को डराकर पंजाब नहीं जीत सकती। 3 करोड़ पंजाबी सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली आप सरकार के कामों को जानते हैं।

हरपाल सिंह चीमा ने आगे कहा कि लंबे समय तक जब भाजपा और अकाली दल पंजाब में सत्ता में थे, तब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की घटनाएं हुईं और कोई न्याय नहीं हुआ। जब हम ‘जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (अमेंडमेंट) एक्ट, 2026’ लाए, तो भाजपा ने हमारे सदस्यों को तोड़ना शुरू कर दिया क्योंकि वे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सम्मान नहीं चाहते।

उन्होंने कहा कि यह उनकी रणनीति का हिस्सा है क्योंकि वे जानते हैं कि ‘आप’ 2027 में जीतने वाली है। लेकिन हम दृढ़ हैं। हम आम आदमी पार्टी का काम जारी रखेंगे और 2027 में फिर से सरकार बनाएंगे, साथ ही यह पक्का करेंगे कि पंजाब में भाजपा पूरी तरह हार जाए।

‘आप’ का संकल्प दोहराते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल और ‘आप’ के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। ईडी, सीबीआई या कोई भी एजेंसी भेज दो, हमें किसी भी जेल में भेज दो, हम डरेंगे नहीं। हम पंजाब के अधिकारों की रक्षा करेंगे और बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान का सम्मान बनाए रखेंगे। हम उनकी सोच और शहीद-ए-आजम भगत सिंह के आदर्शों से गाइडेंस लेते हैं। हम टूटेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। हम मर सकते हैं, लेकिन घुटने नहीं टेकेंगे। आज जो हुआ है वह कायरता दिखाता है और देश लोकतंत्र को बदनाम किया है।

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पार्टी छोड़ने वालों और ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर करने वालों की कड़ी निंदा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा कि पंजाब में भाजपा का सियासी आधार नाममात्र का न होने के कारण वह ऐसी घटिया चालें चल रही है, क्योंकि आप सरकार द्वारा स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों और रोजगार के मामले में प्रत्यक्ष सुधारों ने भाजपा और अन्य विपक्षी दलों का संतुलन पूरी तरह बिगाड़ दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ‘आप’ की ताकत आम लोग हैं और सैद्धांतिक मापदंड तथा क्रांतिकारी सोच हमारी पार्टी का आधार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सूबे के साथ दगा करने वाले लोगों को पंजाब के निवासियों ने सदा जवाब दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसी घटिया चालों से लोकतांत्रिक राज्य पंजाब में राजनीतिक सफलता हासिल नहीं की जा सकती।

आज चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब के समझदार और स्वाभिमानी लोग उन गद्दारों को कभी माफ नहीं करेंगे, जिन्होंने अपने निजी हितों के लिए उनकी पीठ में छुरा घोंपा। पंजाबी कभी भी विश्वासघात करने वालों को नहीं भूलते और जिन्होंने भी उन्हें धोखा देने की सोची, वे लोग राजनीति से लुप्त हो गए। कमालू, मानशाहिया और अन्य ऐसे कई नेताओं ने जब भी पंजाब के लोगों से धोखा किया, तो लोगों ने उनका ऐसा सफाया किया कि वे आज यादों से भी मिट गए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि लोकतंत्र में पार्टी सर्वोपरि होती है, न कि वह व्यक्ति जो अपनी मर्जी और फायदे के लिए दल बदलते रहते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कई नेताओं को तो बिना किसी ठोस योगदान के पद हासिल हुए, लेकिन बाद में उन्होंने अपने निजी फायदों के लिए अपनी मूल पार्टी को धोखा देना चुना। भाजपा का असली नाम ‘कड्डे छड्डे पार्टी’ है, क्योंकि यह अपनी ‘वॉशिंग मशीन’ का उपयोग दूसरी पार्टियों के दागी नेताओं को साफ करने के लिए करती है। भाजपा चाहे कितने भी ढंग-तरीकों से कितने भी नेताओं को अपने पाले में ले ले, लेकिन पंजाब विरोधी मानसिकता के कारण पंजाब में उसका कोई आधार नहीं बन सकता।

पंजाब को कमजोर करने की योजनाबद्ध कोशिश का पर्दाफाश करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि भाजपा पंजाब की दुश्मन है, जिसने ग्रामीण विकास कोष (आरडीएफ), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) फंड और अन्य योजनाओं के तहत सूबे के फंडों के हिस्से को रोक रखा है, जिससे सूबे के विकास कार्यों में बाधा पैदा हो रही है। पंजाब में कोई आधार न होने के कारण, भाजपा केंद्रीय एजेंसियों के उपयोग के जरिए हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। पंजाब और पंजाबी ऐसी घटिया चालों का कड़ा विरोध करेंगे और गद्दारों को अच्छी तरह सबक सिखाएंगे।

उन्होंने जोर देकर कहा कि देश भर में भाजपा की राजनीतिक रणनीति क्षेत्रीय पार्टियों को कमजोर करने की रही है। भाजपा सिर्फ दूसरी पार्टियों को तोड़ना जानती है, क्योंकि इसके पास भरोसेमंद नेतृत्व की कमी है। उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, उद्धव ठाकरे की पार्टी में फूट डाली और शरद पवार की पार्टी का भी यही हाल किया। नवीन पटनायक, दुष्यंत चौटाला और नीतीश कुमार जैसे नेताओं को भी इसी तरह की चालों से निशाना बनाया गया।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने व्यंग्य करते हुए कहा कि राज्यसभा सदस्य, जो अब अपने निजी हितों के कारण ‘आप’ में घुटन महसूस कर रहा है, ने कोठी नंबर 50 में सत्ता का आनंद लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा पहले दिन से ही आम आदमी पार्टी के पंजाब-पक्षधर और लोक-पक्षधर रुख के कारण उसे नुकसान पहुंचाने पर तुली हुई है। हमारे सदस्यों को खरीदने के लिए ऑपरेशन कमल शुरू किया गया था। भाजपा, जिसका पंजाब में कोई आधार नहीं है, ने दागी नेताओं को क्लीन चिट देने के लिए यहां अपनी ‘वॉशिंग मशीन’ का उपयोग शुरू कर दिया है।

पंजाब सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “भाजपा और उसके समर्थक यह हजम नहीं कर पा रहे कि हमारी सरकार ने 90 फीसदी घरों को मुफ्त बिजली कैसे प्रदान की है, भ्रष्टाचार के बिना 65,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां कैसे दी गईं, सड़कों में सुधार किया गया, टोल प्लाजा बंद किए, जिससे रोजाना 70 लाख रुपये की बचत हुई है और बुनियादी ढांचे को अपग्रेड किया गया है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत सभी 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिसमें प्रत्येक को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है, जिसमें 30 लाख से अधिक लाभार्थी पहले ही शामिल हैं।” उन्होंने कहा, “पहली बार धान के सीजन के दौरान खेतों के ट्यूबवेलों को दिन में आठ घंटे से अधिक निर्बाध बिजली आपूर्ति की गई थी।”

उन्होंने आगे कहा कि किसानों को अब सिंचाई के लिए दिन में बिजली मिल रही है। उन्होंने कहा, “सरकारी खजाने के एक-एक पैसे का उपयोग लोगों की भलाई के लिए समझदारी से किया जा रहा है। मांवा-धियां सत्कार योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 1000 और 18 साल से अधिक उम्र की अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1500 रुपये दिए जा रहे हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि पंजाब सरकार ने सूबे भर में 43,000 किलोमीटर लिंक सड़कों की मरम्मत और अपग्रेडेशन के लिए विशाल प्रोग्राम शुरू किया है। उन्होंने आगे कहा, “हमने जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 भी पारित किया है, जिससे बेअदबी के लिए सख्त सजा सुनिश्चित की गई है।”

यह दोहराते हुए कि भाजपा पंजाब की तरक्की से बेचैन है, उन्होंने कहा, “भाजपा पंजाब की खुशहाली से नाखुश है और गहरी साजिशें रच रही है। पंजाबी ‘आप’ के साथ डटकर खड़े हैं और ये सात नेता पूरी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करते। उनका असली चेहरा बेनकाब हो गया है।” उन्होंने कहा, “कैप्टन भाजपा में अलग-थलग महसूस कर रहे हैं और सुखपाल खैरा जैसे अन्य लोगों का भी यही हाल हुआ है।”

पार्टी के वैचारिक आधार का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह पार्टी खून-पसीने और कुर्बानी से बनी है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और मैंने लोगों की सेवा करने के लिए अपना करियर छोड़ दिया।” उन्होंने जोर देकर कहा, “मैं भाजपा को चुनौती देता हूं कि वह मुझे खरीदने, परेशान करने या डराने की कोशिश करे। उन्होंने कहा कि न तो भाजपा और न ही इसकी केंद्रीय एजेंसियों के पास ऐसा करने की हिम्मत है।”

“इन नेताओं को पंजाब की सेवा करने के लिए महत्वपूर्ण पद दिए गए थे, लेकिन उन्होंने अपने पदों और जिम्मेदारियों से समझौता किया। चाहे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बहुत प्रगति हुई है, लेकिन किसी के दिल में क्या है, यह कोई भी मशीन नहीं पढ़ सकती। पंजाबियों ने उन्हें अपनी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना था, लेकिन उन्होंने निजी हितों के लिए लोगों के साथ धोखा किया।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देते हुए कहा कि ‘आप’ राष्ट्रीय छवि वाली पार्टी है और यह किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा, “इस दल-बदल के बाद, पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) भविष्य का रास्ता तय करेगी, जिसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शामिल है। हमारा विधायक दल पंजाब की तरक्की के लिए एकजुट और प्रतिबद्ध है।”

अंत में उन्होंने कहा, “भाजपा को याद रखना चाहिए कि उसकी चालें पंजाब में सफल नहीं होंगी। पंजाबी इस धोखेबाजी के लिए सबक सिखाएंगे।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “भाजपा हमेशा पंजाब विरोधी रही है। जब से बेअदबी के खिलाफ सख्त कानून पारित किए गए हैं, भाजपा के अंदर बेचैनी दिखाई दे रही है और वे इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। पंजाब में बार-बार हार का सामना करने के बाद भाजपा ने लगातार पंजाब और आम आदमी पार्टी के प्रति दुश्मनी रखी है। हम पार्टी छोड़ने वालों और उन्हें शामिल करने वालों दोनों की कड़ी निंदा करते हैं।”

उन्होंने कहा, “पंजाब की पवित्र धरती से मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि ‘आप’ आम लोगों की पार्टी है और लोग हमारी असली ताकत हैं। पंजाब के लोग उन्हें जरूर सबक सिखाएंगे, जिन्होंने सूबे के साथ विश्वासघात किया है। ऐसी चालें उन्हें पंजाब जीतने में मदद नहीं करेंगी। लोकतंत्र में, लोग सर्वोपरि होते हैं और आम लोग हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं।” उन्होंने अंत में कहा कि ‘आप’ एक क्रांतिकारी विचारधारा वाली पार्टी है, जो एकजुट है और सच्चाई के प्रति दृढ़ है।

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शिकायत के साथ ऑडियो क्लिप सौंपे

मामले की शुरुआत 25 अप्रैल 2024 को दी गई एक शिकायत से हुई। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत के साथ एक पेनड्राइव भी दी, जिसमें कुछ ऑडियो क्लिप्स मौजूद थे। इन ऑडियो क्लिप्स में कथित तौर पर कुछ लोगों की बातचीत रिकॉर्ड है, जिनमें पैसे मांगने और दबाव बनाने जैसी बातें सामने आती हैं। यह शिकायत 26 अप्रैल 2024 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के कॉरपोरेट मुख्यालय, नई दिल्ली को मिली।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एयरपोर्ट से जुड़े कुछ अधिकारी टैक्सी यूनियन के सदस्यों पर दबाव बनाकर उनसे अवैध रूप से पैसे वसूल रहे थे। इसके अलावा, अगर कोई सदस्य पैसे देने से मना करता था, तो उसे अलग-अलग तरीकों से परेशान किया जाता था और ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की जाती थी।

इतना ही नहीं, शिकायत में यह भी कहा गया है कि कुछ अधिकारियों द्वारा एक खास लाइसेंसी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर पक्षपात किया जा रहा था। यानी उस कंपनी को काम दिलाने और बाकी लोगों को किनारे करने के लिए गलत तरीके अपनाए जा रहे थे।

विजिलेंस जांच में सामने आया भ्रष्टाचार का एंगल

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के विजिलेंस विभाग ने शिकायत मिलने के बाद सबसे पहले प्रारंभिक जांच शुरू की। इस दौरान उन्होंने शिकायत से जुड़े सभी दस्तावेज, फाइल नोटिंग्स, अधिकारियों के बीच हुई ईमेल बातचीत और पेन ड्राइव में दी गई ऑडियो क्लिप्स को ध्यान से जांचा।

जांच के दौरान यह सामने आया कि मामले में रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और एक खास कंपनी को फायदा पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप हो सकते हैं। कुछ रिकॉर्ड्स और बातचीत से यह संकेत मिले कि अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध हो सकती है और नियमों का उल्लंघन किया गया हो सकता है।

हालांकि, ऑडियो क्लिप्स में जिन लोगों की आवाज रिकॉर्ड है, उनकी पहचान साफ तौर पर नहीं हो पाई। यानी यह तय नहीं हो सका कि बातचीत में कौन-कौन लोग शामिल हैं। इसी वजह से अधिकारियों ने कहा कि इन ऑडियो क्लिप्स की फॉरेंसिक जांच जरूरी है, ताकि आवाज का मिलान कर असली व्यक्तियों की पहचान की जा सके और मामले की सच्चाई पूरी तरह सामने आ सके।

CBI को सौंपी गई आगे की जांच

मामले में सामने आए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए इसे आगे की जांच के लिए CBI को सौंपने की प्रक्रिया शुरू की गई। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (CVC) ने भी इस मामले को गंभीर मानते हुए 30 जनवरी 2025 को जारी अपने ऑफिस मेमोरेंडम में साफ कहा कि इस तरह के मामलों की जांच CBI की एंटी-करप्शन ब्रांच द्वारा ही की जानी चाहिए।

CVC का कहना था कि इस केस में सिर्फ सामान्य जांच से काम नहीं चलेगा, बल्कि पैसों के लेन-देन (मनी ट्रेल) की गहराई से जांच और ऑडियो क्लिप्स की फॉरेंसिक जांच जरूरी है। ऐसे तकनीकी और संवेदनशील मामलों की जांच के लिए CBI के पास बेहतर संसाधन और विशेषज्ञता होती है।

इसके बाद AAI के चेयरमैन की मंजूरी ली गई और औपचारिक रूप से यह मामला CBI को सौंप दिया गया। अब CBI इस केस में रिश्वतखोरी, रंगदारी, ब्लैकमेलिंग और पक्षपात जैसे सभी आरोपों की हर एंगल से जांच करेगी। साथ ही, यह भी पता लगाया जाएगा कि इस पूरे मामले में कौन-कौन लोग शामिल हैं और किसकी क्या भूमिका रही है।

एयरपोर्ट टैक्सी यूनियन ने लगाए आरोप

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि एयरपोर्ट टैक्सी यूनियन के सदस्यों को लगातार परेशान किया जा रहा था। बताया गया कि उन्हें मानसिक रूप से दबाव में रखा जाता था, काम में रुकावटें डाली जाती थीं और कई बार उनके साथ गलत व्यवहार भी किया जाता था, जिससे वे तनाव में रहते थे।

इसके अलावा आरोप है कि यूनियन के सदस्यों से जबरन पैसे वसूले जाते थे। अगर कोई सदस्य पैसे देने से मना करता था, तो उसे डराया-धमकाया जाता था और अलग-अलग तरीकों से ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती थी, ताकि वह दबाव में आकर पैसे देने के लिए मजबूर हो जाए।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि कुछ अधिकारियों ने एक खास लाइसेंसी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों को नजरअंदाज किया। आरोप है कि उस कंपनी को काम दिलाने और बाकी लोगों को किनारे करने के लिए पक्षपात किया गया, जिससे अन्य टैक्सी यूनियन सदस्यों को नुकसान उठाना पड़ा।

फॉरेंसिक जांच से खुलेगा राज

विजिलेंस विभाग के मुताबिक, शिकायत के साथ दी गई ऑडियो क्लिप्स इस मामले में अहम सबूत हैं, लेकिन उनमें जिन लोगों की आवाज रिकॉर्ड है, उनकी पहचान अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। इसलिए इन क्लिप्स की फॉरेंसिक जांच कराना जरूरी माना गया है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स आवाज का वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करेंगे और संदिग्ध लोगों की आवाज से उसका मिलान करेंगे, ताकि यह पता चल सके कि बातचीत में शामिल व्यक्ति कौन हैं।

इसके अलावा, मामले में थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी, यानी बाहरी एजेंसियों और संबंधित लोगों से पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम को समझा जाएगा। साथ ही पैसों के लेन-देन की भी गहराई से जांच की जाएगी, जिसे मनी ट्रेल कहा जाता है। इसमें यह देखा जाएगा कि पैसे कहां से आए, किसके पास गए और किस-किस के बीच ट्रांजैक्शन हुआ।

इन सभी जांच प्रक्रियाओं का मकसद यह है कि पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके और यह पता लगाया जा सके कि इस मामले में कौन-कौन लोग शामिल हैं। इससे जांच एजेंसियों को आरोपियों तक पहुंचने और उनके खिलाफ ठोस सबूत जुटाने में मदद मिलेगी।

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मोबाइल ऐप से होगी पूरी प्रक्रिया

यह देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। इसमें डेटा जुटाने के लिए मोबाइल ऐप और डिजिटल मैपिंग का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया तेज और सटीक बनेगी। कर्मचारी घर की स्थिति, दीवार और छत के मटेरियल, बिजली-पानी जैसी सुविधाओं के साथ-साथ टीवी, वाहन जैसे संसाधनों की जानकारी भी जुटाएंगे। कुल 33 सवालों का जवाब देना होगा।

67000 एन्यूमरेटर और सुपरवाइजर नियुक्त

राज्य में जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत लगभग 51,561 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक (HLB) बनाए जा चुके हैं। इस कार्य के लिए करीब 67,000 एन्यूमरेटर और सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं, जिनमें लगभग 56,544 एन्यूमरेटर और 10,368 सुपरवाइजर शामिल हैं। इन नियुक्तियों में स्कूल शिक्षक, क्लर्क तथा राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के अधिकारी भी शामिल हैं।

प्रत्येक एन्यूमरेटर को लगभग 700 से 800 लोगों का डेटा एकत्र करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं, एक सुपरवाइजर के अधीन करीब 6 एन्यूमरेटर काम करेंगे और उनकी निगरानी करेंगे। स्वगणना के लिए केंद्र सरकार के पोर्टल पर जाना है। जिसमें लॉगिन कर 16 भाषाओं में जवाब दे पाएंगे।

पोर्टल सुबह छह से 12 बजे तक एक्टिव रहेगा

स्व गणना के लिए किसी ऐसे मोबाइल नंबर का इस्तेमाल न करें जो पहले से किसी अन्य परिवार द्वारा इस्तेमाल किया गया हो। परिवार के मुखिया के लिए नकली या अस्थायी नाम न डालें, क्योंकि बाद में इसे बदला नहीं जा सकता। अपना लॉगिन OTP किसी भी व्यक्ति के साथ साझा न करें, चाहे वह खुद को सेंसस अफसर ही क्यों न बताए। आधार, पैन या बैंक डिटेल जैसे संवेदनशील दस्तावेज अपलोड या साझा न करें (इनकी आवश्यकता नहीं है)।

उन परिवार के सदस्यों को शामिल न करें जो स्थायी रूप से कहीं और जा चुके हैं या काम/पढ़ाई के लिए बाहर रह रहे हैं। मैप पर अपनी लोकेशन गलत तरीके से न चुनें; यह आपकी असली रहने की जगह होनी चाहिए। कोई भी सवाल खाली न छोड़ें; सिस्टम आमतौर पर आगे बढ़ने नहीं देता। यह न मानें कि प्रक्रिया पूरी हो गई है, जब तक आपको SE ID के साथ सफलता स्क्रीन न दिख जाए। रात 12 बजे के बाद पोर्टल का उपयोग न करें, क्योंकि यह केवल सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक ही सक्रिय रहता है।

जानकारी भरते हुए पब्लिक आईडी का प्रयोग न करे

फाइनल सबमिशन के बाद डेटा एडिट करने की कोशिश न करें। सुरक्षा के लिए यह लॉक हो जाता है। ऑनलाइन सबमिट करने के बाद आने वाले एन्यूमरेटर (गणनाकर्मी) को नजरअंदाज न करें, उनकी विजिट सत्यापन के लिए होती है। अगर आपका SE ID खो जाए तो घबराएं नहीं। आप इसे अपने मोबाइल नंबर से पोर्टल पर दोबारा प्राप्त कर सकते हैं।

ऐसे मेहमानों की जानकारी न दें जो केवल कुछ दिनों के लिए आए हुए हैं। निजी जानकारी भरते समय पब्लिक या असुरक्षित Wi-Fi (जैसे कैफे में) का उपयोग न करें। घर में रहने वाले सभी विवाहित जोड़ों का अलग-अलग उल्लेख करना न भूलें। आखिरी दिन (14 मई) तक सबमिट करने का इंतजार न करें, क्योंकि उस समय सर्वर पर ज्यादा लोड हो सकता है। डॉटा भरने के बाद एक 21 अंकों का नंबर आएगा। इसे संभाल कर रखना है।

पंजाब में 30 अप्रैल से शुरू होगी हेल्पलाइन

जनगणना 2027 के लिए हेल्पलाइन लोगों की मदद के लिए 30 अप्रैल से शुरू होगी। अगर आपको खुद जानकारी भरने (सेल्फ-एन्यूमरेशन) या घर की जानकारी देने (हाउस लिस्टिंग) में कोई दिक्कत हो, तो आप यहां सवाल पूछ सकते हैं।

शिकायत कर सकते हैं या अधिकारी से बात भी कर सकते हैं। इसे लिए 1855 नंबर पर कॉल करनी होगी। यह सेवा 24 घंटे चालू रहेगी और 16 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी। जरूरत पड़ने पर आपकी कॉल सीधे जनगणना विभाग के अधिकारी तक पहुंचाई जा सकती है। यह सुविधा सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक सोमवार से शनिवार उपलब्ध रहेगी।

एन्यूमरेटर और लोगों की यह जिम्मेदारी तय

एन्यूमरेटर जो व्यक्ति घर-घर जाकर जानकारी इकट्ठा करता है। लोगों से आराम से और साफ तरीके से सवाल पूछेगा। फॉर्म जमा करने से पहले सब कुछ चेक करेगा कि सही है या नहीं। आपकी दी गई जानकारी को गोपनीय रखेगा। दूसरा जिसके घर जनगणना वाले उसकी जिम्मेदारी है उसे दूसरा सही और पूरी जानकारी देनी है। अगर कोई बात समझ न आए तो पूछ लेना है।

पंजाब में पहली ड्रग जनगणना भी

पंजाब सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से भारत की पहली व्यापक ‘ड्रग और सामाजिक-आर्थिक जनगणना’ शुरू की है, जिसका उद्देश्य 65 लाख परिवारों का सर्वेक्षण कर नशे के खिलाफ ‘डेटा-आधारित’ पुनर्वास नीतियां बनाना है। लगभग 28,000 सरकारी कर्मचारियों द्वारा तीन महीने में पूरी की जाने वाली इस ₹150 करोड़ की पहल का लक्ष्य नशा मुक्ति के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है।

अलग-अलग नगर निगमों में HLBs (हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स) की संख्या

पठानकोट – 344

बटाला – 285

अमृतसर – 2324

कपूरथला – 142

फगवाड़ा – 225

जालंधर – 1689

होशियारपुर – 263

साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली) – 674

पटियाला – 684

लुधियाना – 3471

मोगा – 280

अबोहर – 242

बठिंडा – 573

बरनाला – 171

नगर निगमों का कुल 11,367

जिला + नगर निगम कुल 51,561

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गैंगस्टर विरोधी मुहिम की प्रगृति पर रोशनी डालते हुए, बलतेज पन्नू ने कहा कि ‘गैंगस्टरां ते वार’ मुहिम को 92 दिन पूरे हो गए हैं और अकेले 92वें दिन, पंजाब पुलिस ने 254 लोगों को गिरफ्तार किया और 4 गैर-कानूनी हथियार बरामद किए। उन्होंने आगे बताया कि इस मुहिम के तहत अब तक कुल 23,140 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए 79 लोगों में से 61 को पूरी जांच के बाद रिहा कर दिया गया है।

मुहिम में लोगों की भागीदारी पर ज़ोर देते हुए, बलतेज पन्नू ने कहा कि भगवंत मान सरकार ने वॉन्टेड गैंगस्टरों के बारे में जानकारी मांगने के लिए एक पब्लिक अपील की थी और लोगों ने इस पर उत्साह से रिस्पॉन्स दिया है। उन्होंने कहा कि एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 शुरू किया गया है, जहां लोग बिना नाम बताए जानकारी शेयर कर सकते हैं, जिससे उनकी पहचान पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी।

नशा विरोधी मुहिम के बारे में बात करते हुए, बलतेज पन्नू ने कहा कि ‘गैंगस्टरां ते वार’ मुहिम अब अपने 417वें दिन में आ गई है और 417वें दिन, पंजाब पुलिस ने 98 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है और 1.1 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है।

उन्होंने आगे कहा कि अब तक गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों की कुल संख्या 60,000 को पार कर गई है, जो पंजाब की युद्ध नशेआं विरुद्ध में एक बड़ी कामयाबी है।

दोनों मुहिम की कामयाबी का क्रेडिट देते हुए, बलतेज पन्नू ने कहा कि मान सरकार की प्रतिबद्धता और पंजाब के लोगों के सक्रिय सहयोग ने इन मुहिमों की कामयाबी पक्की की है। उन्होंने दोहराया कि ये दोनों मुहिम तब तक पूरी ताकत से जारी रहेंगे जब तक पंजाब नशा और संगठित अपराध के खतरे से आज़ाद नहीं हो जाता।

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इस नए सुधार की घोषणा करते हुए शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि यह निर्णय पारदर्शिता को बेहतर बनाने, परिवारों का खर्च कम करने और बिचौलियों पर निर्भरता घटाने के साथ-साथ पाठ्य-पुस्तकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। हरजोत सिंह बैंस ने नए सिस्टम के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा, “स्कूल सख्ती से यह सुनिश्चित करेंगे कि छपी हुई कीमत से अधिक कोई पैसा न लिया जाए। यह केवल किताबों के वितरण की सुविधा होगी, न कि राजस्व जुटाने का कोई माध्यम। इससे निजी स्कूलों के 10 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा।”

पंजाब सरकार की सुलभ और किफायती शिक्षा पर केंद्रित पहल के संबंध में बताते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि 15% छूट, जो पहले किताब बेचने वालों को मिलती थी, अब स्कूलों के माध्यम से सीधे तौर पर विद्यार्थियों को मिलेगी। इस कदम से जहां परिवारों पर वित्तीय बोझ कम होने की उम्मीद है, वहीं सिस्टम में अधिक जवाबदेही भी आएगी।

इस बारे में विस्तार से बताते हुए मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि पी.एस.ई.बी. ने प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए एक समर्पित ई-कॉमर्स पोर्टल भी तैयार किया है। विद्यार्थी मोबाइल एप्लिकेशन या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पाठ्य-पुस्तकों से संबंधित मांग दर्ज कर सकेंगे, जबकि स्कूल कक्षा-वार और विषय-वार आवश्यकताओं को डिजिटल रूप में अपलोड कर सकेंगे। उन्होंने आगे कहा, “हर विद्यार्थी को व्यक्तिगत लॉगिन क्रेडेंशियल्स प्रदान किए जाएंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर अभिभावक सीधे तौर पर ऑर्डर बुक कर सकें।”

बोर्ड के चेयरमैन डॉ. अमरपाल सिंह ने कहा कि पोर्टल को एक सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान गेटवे से जोड़ा गया है, ताकि आसान, पारदर्शी और कुशल लेन-देन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह सिस्टम विशेष रूप से ओवरचार्जिंग की किसी भी प्रकार की गुंजाइश को खत्म करने और पूरी प्रक्रिया के दौरान पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने के लिए तैयार किया गया है।

उन्होंने बताया कि प्राप्त ऑर्डरों के आधार पर बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पाठ्य-पुस्तकों के बंडल तैयार किए जाएंगे, ताकि स्कूलों और विद्यार्थियों को समय पर डिलीवरी की जा सके। स्कूलों को अंडरटेकिंग जमा करवाकर यह पुष्टि करनी होगी कि नई नीति का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है और निर्धारित कीमत से अधिक कोई अतिरिक्त राशि नहीं वसूली जाएगी।

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इस पहल के हिस्से के रूप में पढ़ाई-लिखाई रट्टे मारने के तरीकों से हटकर अब अधिक आनंदमय और सहभागितापूर्ण सीखने के माहौल की ओर बढ़ रही है। पंजाब की व्यापक शिक्षा क्रांति में शामिल यह कार्यक्रम स्थानीय क्लासरूम में वैश्विक विशेषज्ञता को शामिल करने पर केंद्रित है, जो एक संरचित ट्रेन-द-ट्रेनर्स मॉडल के माध्यम से पैमाने को निर्धारित करता है, जिसमें बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने के लिए लगभग 300 शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी।।

फिनलैंड की अपनी सरकारी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कुकुलो-मोइकोइनेन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर सेंटर का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल पहले से ही स्थानीय क्लासरूम के साथ वैश्विक शिक्षा विशेषज्ञता को एकीकृत करके शानदार परिणाम दे रही है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के माध्यम से शुरू की गई यह साझेदारी प्रारंभिक और बुनियादी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका को मजबूत करने के प्रयासों की ओर अग्रसर है। यह अल्पकालिक हस्तक्षेप के रूप में नहीं बल्कि पंजाब की शिक्षा प्रणाली में बाल-केंद्रित और खेल-आधारित शिक्षा को शामिल करने के लिए दीर्घकालिक संस्थागत प्रयास के रूप में तैयार की गई है, जिसमें बेहतरीन शिक्षा प्रथाओं को भी शामिल किया गया है।

यह कार्यक्रम शिक्षकों को शोध-आधारित तरीकों से सुसज्जित करने पर केंद्रित है, यह सुनिश्चित करते हुए कि ये दृष्टिकोण पंजाब के सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ के अनुकूल हों। उन्होंने कहा कि ये प्रशिक्षण सत्र चंडीगढ़ और फिनलैंड के शहरों टुर्कू तथा राउमा दोनों जगह आयोजित किए गए, जिसमें शिक्षकों को कार्यशालाओं, मार्गदर्शन प्रथाओं और स्कूलों के दौरों के माध्यम से क्लासरूम की नई तकनीकों से अवगत करवाना शामिल है। गौरतलब है कि मई 2026 तक चार समूहों में लगभग 300 शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे, जिससे पूरे पंजाब भर के विद्यार्थियों को लाभ होगा।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देते हुए कहा, “शिक्षा को आनंदमय और दिलचस्प बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसलिए हम रट्टे लगाने के पुराने तरीकों के स्थान पर सक्रिय सहभागिता की ओर बढ़ रहे हैं। शिक्षकों को विशेषज्ञों की सहायता वाले संदर्भ-विशिष्ट प्रोजेक्ट डिजाइन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है ताकि इन विचारों को उनके अपने क्लासरूम में लागू किया जा सके। क्षेत्र से मिले फीडबैक से विद्यार्थियों की भागीदारी और प्रेरणा में सुधार होता है और क्लासरूम का वातावरण सकारात्मक बनता है।”

उन्होंने कहा, “शिक्षकों ने नए तरीकों के साथ प्रयोग करने और सीखने की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार पाठों को ढालने में अधिक विश्वास प्रकट किया है। इस पहल की एक अनूठी विशेषता विदेशी मॉडलों को सीधे लागू करने के बजाय प्रासंगिक अनुकूलन पर जोर देना है। फिनलैंड के विशेषज्ञों से निरंतर सलाह सहायता ने इस बदलाव को सक्षम बनाया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि वैश्विक स्तर के सर्वोत्तम अभ्यासों को स्थानीय प्रणालियों में सार्थक रूप से एकीकृत किया जाए।”

इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विस्तृत बातचीत के लिए टुर्कू यूनिवर्सिटी और टुर्कू शिक्षक प्रशिक्षण स्कूल का भी दौरा किया। उन्होंने कहा, “सरकार अब कार्यक्रम को ‘ट्रेन-द-ट्रेनर्स’ दृष्टिकोण के माध्यम से विस्तारित करने की योजना बना रही है, जिससे प्रांत भर में इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए मास्टर ट्रेनर्स का एक कैडर तैयार किया जा रहा है।” उन्होंने आगे कहा, “निरंतर व्यावसायिक विकास और व्यापक पहुंच का समर्थन करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और मिश्रित प्रशिक्षण फॉर्मेट भी विकसित किए जा रहे हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “विस्तार के लिए एक संरचित प्रणाली और प्रशिक्षित शिक्षकों के बढ़ते पूल के साथ इस सहयोग को पंजाब के व्यापक शिक्षा सुधारों की नींव के रूप में देखा जा रहा है। प्रांत जन शिक्षा को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि विद्यार्थी सफल होने के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सकें और इस क्षेत्र में गति बनाए रखने के लिए इसी प्रकार की पहल की जाएंगी।”

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