चंडीगढ़ सेक्टर-17 थाने में युवती ने FIR दर्ज करवाई है। – फाइल फोटो

चंडीगढ़ की पीड़िता, आरोपी मुंबई का

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, चंडीगढ़ के खुड्‌डा लाहौरा की रहने वाली युवती ने 20 अप्रैल को सेक्टर-17 थाने में शिकायत दी थी। शिकायत के आधार पर जांच के दौरान भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74, 79, 123 और 126(2) के तहत मामला दर्ज किया गया।

पीड़िता स्थायी रूप से चंडीगढ़ की रहने वाली है, लेकिन फिलहाल नई दिल्ली में रह रही है। शिकायत में आरोपी का पता मुंबई के अंधेरी वेस्ट स्थित ओबेराय स्प्रिंग बिल्डिंग है। प्रोडक्शन डिजाइनर सैनी एस. जोहरे धुरंधर फिल्म के भव्य सेट में थाईलैंड में पाकिस्तान का लियारी टाउन बनाने से चर्चा में आए।

युवती ने शिकायत में ये बातें लिखवाईं…

• टीचर के जरिए फिल्म से जुड़ी युवती: शिकायत में युवती ने बताया कि वर्ष 2025 में वह चंडीगढ़ के सेक्टर-10 स्थित गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट में पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान एक टीचर के माध्यम से उसका बायोडाटा फिल्म धुरंधर की टीम तक पहुंचा। इसके बाद सैनी एस. जोहरे ने उसे 2 सितंबर 2025 को फिल्म प्रोजेक्ट में असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर के तौर पर शामिल किया। सैनी ने खुद को उसका मेंटर बताया।

• काम पर चर्चा के लिए होटल बुलाया: शिकायत के अनुसार, प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने के 4-5 दिन बाद आरोपी ने उसे काम की चर्चा के नाम पर सेक्टर- 17 स्थित होटल के कमरे में बुलाया। युवती का कहना है कि शुरुआत में उसे लगा कि यह टीम मीटिंग होगी, लेकिन बाद में पता चला कि वहां किसी अन्य टीम सदस्य को नहीं बुलाया गया था।

• शराब पीने का दबाव बनाया: पीड़िता ने शिकायत में कहा कि 10 सितंबर 2025 की रात वह करीब साढ़े 8 बजे होटल के कमरे में पहुंची। वहां आरोपी ने उसे शराब पीने के लिए दबाव बनाया। ड्रिंक पीने के लगभग 5 मिनट बाद उसे चक्कर आने लगे और उसकी हालत बिगड़‌ने लगी।

• तबीयत बिगड़ने पर भी जाने नहीं दिया: युवती का आरोप है कि आरोपी ने डांस सिखाने के बहाने उसे गलत तरीके से छूआ। इस दौरान उसकी तबीयत और बिगड़ गई और उसने 10 से 15 बार उल्टियां कीं। इसके बावजूद आरोपी ने उसे कमरे से नहीं जाने दिया और उसके साथ रेप किया। इसका विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की।

जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ, उनका क्या मतलब

युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74, 79, 123 और 126(2) के तहत मामला दर्ज किया गया। इसमें धारा 74 (किसी महिला की गरिमा/मर्यादा का अपमान करना) तब लगती है, जब कोई व्यक्ति शब्दों, इशारों, हरकतों या काम के जरिए किसी महिला की इज्जत को ठेस पहुंचाने की कोशिश करे।

धारा 79 (महिला के साथ अपमानजनक या अश्लील व्यवहार/उसकी मर्यादा का हनन) कई मामलों में यौन उत्पीड़न, अपमानजनक टिप्पणी या महिला की गरिमा से जुड़े व्यवहार पर लग सकती है। धारा 123 किसी अपराध में शामिल होने, उकसाने या सहयोग करने पर लगती है। जबकि, धारा 126(2) गलत तरीके से रोकने/अवैध रूप से बंधक जैसी स्थिति बनाने पर लगती है। इसमें किसी व्यक्ति की आजादी को गलत तरीके से सीमित करना शामिल है।

धुरंधर फिल्म फ्रेंचाइजी के बारे में जानिए

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी धुरंधर 2 फिल्मों की फ्रेंचाइजी है। इसका सीक्वल धुरंधर: द रिवेंज के नाम से रिलीज हुआ। यह भारतीय जासूस पर आधारित एक्शन-थ्रिलर फिल्म है। इसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, और सारा अर्जुन मुख्य भूमिका में हैं।

इस फ्रेंचाइजी ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचते हुए कुल मिलाकर दुनिया भर में 3,200 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है। इस फ्रेंचाइजी की दोनों फिल्मों ने देश और विदेश में कमाई के कई बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं बॉलीवुड आइटम गर्ल राखी सावंत मुंबई में धुरंधर के ‘जान से गुजरते हैं’ सॉन्ग फेम पंजाबी सिंगर खान साब के लाइव कॉन्सर्ट में पहुंचीं। इस दौरान मंच पर दोनों के बीच मस्ती भरे अंदाज में बातचीत हुई। इससे जुड़ा वीडियो राखी सावंत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है।

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महिला के पति सुरजीत सिंह ने बताया कि उनकी पत्नी गली में टहल रही थी, तभी पीले रंग की टी-शर्ट पहने एक युवक पैदल तेजी से उसके पास आया और चेन छीनकर फरार हो गया। महिला ने शोर मचाया, लेकिन तब तक आरोपी मौके से भाग चुका था। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

लोगों ने स्नैचिंग और चोरी की घटनाओं पर जताई चिंता

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हाथ नहीं आया। बताया जा रहा है कि गली के मोड़ के पास एक अन्य युवक पहले से बाइक स्टार्ट कर खड़ा था, जिसके साथ बैठकर आरोपी फरार हो गया। स्थानीय निवासियों ने इलाके में बढ़ती स्नैचिंग और चोरी की घटनाओं पर चिंता जताई है, जिससे लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है।

आरोपियों की पहचान के प्रयास जारी: पुलिस

सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान के प्रयास जारी हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। वीडियो में शराब ठेके के बाहर स्टॉल लगाकर लोगों को बर्फ के गोलों यानी चुस्की में शराब मिलाकर मुफ्त में बांटते देखा गया। बताया जा रहा है कि यह वीडियो खुद शराब ठेकेदार की ओर से इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया था, जिसे विवाद बढ़ने के बाद डिलीट कर दिया गया। हालांकि तब तक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था।

कई घंटे चलता रहा शराब का लंगर

सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि शराब का यह ‘लंगर’ कोई कुछ मिनट नहीं, बल्कि कई घंटों तक चलता रहा, लेकिन पुलिस और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। हैरानी की बात यह है कि जहां यह पूरा आयोजन चल रहा था, वहां से करीब 300 मीटर की दूरी पर चंडीगढ़ पुलिस मुख्यालय, चंडीगढ़ प्रशासक गुलाबचंद कटारिया का कार्यालय, डीजीपी और एसएसपी कार्यालय मौजूद हैं। इसके बावजूद शराब ठेकेदार बिना किसी डर के खुलेआम सड़क पर शराब परोसता रहा।

आखिर उस दौरान पीसीआर, बीट पुलिस और स्थानीय थाना पुलिस कहां थी। वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होने के बाद भी तुरंत कार्रवाई नहीं हुई। जब मामला मीडिया में प्रमुखता से चला और विवाद बढ़ा, तब जाकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए केस दर्ज किया।

जामुन चुस्की में मिलाई गई वोदका

जानकारी के अनुसार सेक्टर-9 स्थित शराब ठेके के बाहर एक प्रमोशनल स्टॉल लगाया गया था। यहां लोगों को जामुन फ्लेवर वाली बर्फ की चुस्की दी जा रही थी, जिसमें वोदका मिलाई गई थी। वीडियो में बड़ी संख्या में लोग स्टॉल के आसपास खड़े दिखाई दिए और कई लोग हाथों में शराब वाली चुस्की लिए नजर आए।हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि मौके पर शराब की बोतलें भी बांटी गईं या सिर्फ चुस्की के जरिए शराब परोसी गई।

सोशल मीडिया पर VIDEO डालकर किया प्रमोशन

पुलिस ने बताया शराब ठेकेदार ने नई शराब ब्रांड के प्रमोशन के लिए यह आयोजन किया था। वीडियो में स्टॉल पर युवाओं की भीड़ दिखाई दे रही थी। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने आबकारी नियमों और सार्वजनिक स्थान पर शराब परोसने को लेकर सवाल उठाए।

स्थानीय लोगों सुरेश, राजू और दशरथ ने कहा कि शहर में पहली बार इस तरह खुलेआम शराब को खाद्य सामग्री में मिलाकर बांटा गया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इसके लिए प्रशासन या आबकारी विभाग से अनुमति ली गई थी।

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ED की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि 15 किसानों की 30.5 एकड़ जमीन से जुड़े फर्जी कंसेंट लेटर तैयार किए गए। इन दस्तावेजों पर जमीन मालिकों के नकली हस्ताक्षर और फर्जी अंगूठे लगाकर CLU हासिल किया गया। इसी आधार पर ‘संटेक सिटी’ नाम का बड़ा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विकसित किया गया।

यह जांच पंजाब पुलिस की एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी। किसानों ने शिकायत दी थी कि उनकी मंजूरी के बिना ही उनकी जमीन के दस्तावेज इस्तेमाल कर लिए गए।

संटेक सिटी के अलावा कई और प्रोजेक्ट भी खड़े किए

ED जांच में सामने आया कि अजय सहगल ने फर्जी CLU के आधार पर सिर्फ ‘सनटेक सिटी’ ही नहीं, बल्कि ‘ला कैनेला’ नाम का मल्टी-स्टोरी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और ‘डिस्ट्रिक्ट-7’ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी विकसित किया।

जांच एजेंसी के मुताबिक इन प्रोजेक्ट्स में यूनिट्स की बिक्री RERA से मंजूरी और रजिस्ट्रेशन मिलने से पहले ही शुरू कर दी गई थी। इससे खरीदारों को भी नियमों के खिलाफ प्रोजेक्ट्स में निवेश कराया गया।

EWS प्लॉट अब तक GMADA को नहीं सौंपे

ED ने अपनी जांच में पाया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए निर्धारित प्लॉट अब तक GMADA के एस्टेट ऑफिसर को ट्रांसफर नहीं किए गए। यह भी नियमों का गंभीर उल्लंघन माना जा रहा है।

एजेंसी का कहना है कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में हुई चर्चा के बावजूद सिर्फ 30 एकड़ जमीन का आंशिक CLU ही रद्द किया गया। आरोप है कि डेवलपर को बचाने के लिए पंजाब रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट की धारा 90 के बजाय धारा 85 के तहत कार्रवाई की गई, ताकि ‘संटेक सिटी’ अपना बाकी स्टॉक बेच सके।

ED रेड के दौरान बालकनी से फेंके गए 21 लाख

इस मामले में ED ने 7 मई को इंडियन कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी और ABS Township Private Limited से जुड़े 8 ठिकानों पर छापेमारी की थी।

छापेमारी के दौरान एक परिसर से 21 लाख रुपए नकद बालकनी से नीचे सड़क पर फेंक दिए गए थे। पैसे सड़क पर बिखर गए, लेकिन बाद में ED अधिकारियों ने पूरी रकम बरामद कर ली।

GMADA और टाउन प्लानिंग विभाग पर भी सवाल

ED की जांच अब GMADA और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग तक पहुंच गई है। एजेंसी का दावा है कि कई अधिकारियों ने अवैध लाभ लेकर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी और रियल एस्टेट डेवलपर्स को फायदा पहुंचाया।

जांच में यह भी सामने आया है कि पंजाब में कई डेवलपर्स को नियमों के खिलाफ मंजूरियां देकर किसानों और जमीन मालिकों के हितों को नुकसान पहुंचाया गया।

सूत्रों के मुताबिक ED जल्द ही इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां कर सकती है। एजेंसी GMADA और अन्य विभागों के उन अधिकारियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जिन पर रिश्वत लेकर इस पूरे फर्जीवाड़े को समर्थन देने का आरोप है।

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‘हॉकी इंडिया’ के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भाग लेने वाले खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए विश्व स्तरीय व्यवस्था, सुरक्षित सुरक्षा और हर संभव सुविधा सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा, “पंजाब हमेशा हॉकी की नर्सरी रहा है और हमारी धरती पर ऐसे अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी करने से हमारे युवाओं को खेल के मैदानों से जुड़ने के लिए और अधिक प्रेरणा मिलेगी।”

मुख्यमंत्री ने बताया कि एशियाई खेल 3-4 अक्टूबर को समाप्त होंगे और शानदार प्रदर्शन करने वाली शीर्ष छह हॉकी टीमें एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भिड़ेंगी। उन्होंने आगे कहा, “मेजबानी का अधिकार मिलना खेलों के क्षेत्र में पंजाब के लिए बड़ी उपलब्धि है और पंजाब को आखिरकार इतने बड़े स्तर के अंतरराष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता के आयोजन का अवसर मिला है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने यह भी खुलासा किया कि पंजाब के लिए ‘चार देशीय टूर्नामेंट’ के रूप में एक और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन को भी मंजूरी दी गई है, जिससे राज्य में हॉकी को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। पंजाबियों और खेल प्रेमियों को राज्य की खेल गौरव को बहाल करने के लिए एकजुट होने का आह्वान करते हुए, उन्होंने सभी से खेलों के माध्यम से “रंगला पंजाब” बनाने के लिए सामूहिक रूप से काम करने की अपील की। उन्होंने कहा, “यह बहुत ही गर्व और संतुष्टि की बात है कि पंजाब एशियन हॉकी कप के रूप में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन करेगा, जो खेलों के प्राचीन गौरव को बहाल करने में बहुत सहायक सिद्ध होगा।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब ने दशकों से देश को कुछ बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद राज्य ने पहले कभी किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं की थी। उन्होंने कहा, “अक्टूबर में होने वाली एशियन चैंपियंस ट्रॉफी आखिरकार उस ऐतिहासिक अंतराल को समाप्त करेगी और पंजाब में खेल बुनियादी ढांचे और खेल संस्कृति के एक नए युग की शुरुआत करेगी।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि एशिया के इस सबसे प्रतिष्ठित हॉकी टूर्नामेंट के मैच मोहाली के ऐतिहासिक बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम और जालंधर के सुरजीत हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, “इस आयोजन की सफल मेजबानी विश्व खेल मानचित्र पर पंजाब की छवि को और मजबूत करेगी और राज्य भर के युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगी।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक्स पर लिखा: “आज मैंने पंजाब में करवाई जाने वाली एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए इंडियन हॉकी के पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की।”

उन्होंने अपनी पोस्ट के अंत में लिखा, “पंजाब हमेशा हॉकी की नर्सरी रहा है और हमारी धरती पर ऐसे अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी हमारे युवाओं को खेल के मैदानों से जुड़ने के लिए और अधिक प्रेरित करेगी। आपकी सरकार इस वैश्विक प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए शानदार व्यवस्था, सुरक्षित सुरक्षा और हर संभव सुविधा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आइए हम सब मिलकर खेलों के क्षेत्र में एक बार फिर ‘रंगला पंजाब’ सृजित करें।”

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आरबीआई द्वारा सेंट्रल बैंक की कुल इनकम लगभग ₹4 लाख करोड़ में से लगभग ₹2.87 लाख करोड़ केंद्र सरकार को ट्रांसफर किए जाने की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह आरबीआई की शुरुआत के बाद से किसी भी सरकार को किए गए सबसे ज़्यादा लाभांश ट्रांसफर में से एक है।

वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब आम आदमी पहले से ही तेल की ऊंची कीमतों, महंगाई के दबाव और बार-बार बचत करने की अपील का बोझ झेल रहा है, यह असाधारण ट्रांसफर तीन गंभीर चिंताएं पैदा करता है। उन्होंने कहा कि पहला, इस तरह के अचानक हुए मुनाफे को अभी राज्यों के साथ शेयर किए जाने वाले टैक्स के विभाज्य पूल से बाहर रखा गया है। अगर केंद्र सरकार ग्लोबल अनिश्चितताओं और सप्लाई के झटकों के कारण आर्थिक दबाव का सामना कर रही है, तो राज्य भी उन्हीं चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इस तरह के अचानक हुए मुनाफे को अप्रत्याशित लाभ को सहकारी संघवाद और वित्तीय तटस्थता की भावना से राज्यों के साथ शेयर किया जाना चाहिए।

सेंट्रल बैंक की वित्तीय मजबूती पर पड़ने वाले असर पर चिंता जताते हुए, मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि फिस्कल डेफिसिट को कम करना ज़रूरी है, लेकिन यह रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया की वित्तीय मजबूती और इंस्टीट्यूशनल ताकत की कीमत पर नहीं होना चाहिए। संकट के समय आरबीआई देश के इकोनॉमिक शॉक एब्जॉर्बर और मॉनेटरी स्टेबलाइज़र के तौर पर काम करता है। रिज़र्व की बहुत ज़्यादा निकासी देश की लॉन्ग-टर्म रेजिलिएंस और इकोनॉमिक रेजिलिएंस को कमज़ोर कर सकती है।

मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आगे कहा कि ऐसे समय में जब करेंसी और ग्लोबल वित्तीय माहौल दबाव में हैं, आरबीआई को आइडियली एक मज़बूत फिस्कल बफर बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि वित्तीय स्थिरता की रक्षा के लिए सेंट्रल बैंक को रिज़र्व और नीति लचीलापन बनाए रखना चाहिए।

आरबीआई लीडरशिप से इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी और क्रेडिबिलिटी को बचाने की अपील करते हुए, मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “मैं आरबीआई गवर्नर से यह पक्का करने की अपील करता हूं कि रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया की संस्थागत स्वतंत्रता, मज़बूती और लॉन्ग-टर्म क्रेडिबिलिटी सबसे ऊपर बनी रहे। भारत एक कमज़ोर सेंट्रल बैंक के साथ एक मज़बूत और दीर्घकालिक विश्वसनीयता सर्वोच्च इकॉनमी बनाने की उम्मीद नहीं कर सकता।”

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सुप्रीम कोर्ट द्वारा 19 मई 2026 को जारी निर्देशों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार ने पूरे राज्य में इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए पहले ही आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने आगे कहा, “सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, आवारा कुत्तों को सभी अधिक भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों से हटाया जाएगा ताकि बच्चे, बुजुर्ग और परिवार बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से घूम सकें।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पंजाब सरकार आवश्यक संख्या में डॉग शेल्टर (आश्रय गृह) बनाएगी और उनकी देखभाल करेगी, जहां आवारा कुत्तों की उचित तरीके से देखभाल की जा सकेगी। उन्होंने पुष्टि की कि सरकार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ इस मुद्दे का मानवीय और कानूनी समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “रेबीज और लाइलाज बीमारी से पीड़ित या ऐसे कुत्ते जो अत्यधिक खतरनाक हैं और मानव जीवन के लिए खतरा बने हुए हैं, के मामलों में कानूनी रूप से स्वीकृत कदम, जिनमें दर्दरहित मृत्यु भी शामिल है, के संबंध में पशुओं पर क्रूरता निवारण अधिनियम और एबीसी नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इस कदम से पूरे पंजाब के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाओं ने नागरिकों में व्यापक चिंता पैदा की है, जिसके कारण पंजाब सरकार के लिए इस मुद्दे पर निर्णायक कार्रवाई करना जरूरी हो गया था।”

जनकल्याण के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सरकार के हर फैसले का उद्देश्य आम आदमी की भलाई और पंजाब की प्रगति सुनिश्चित करना है। उन्होंने आगे कहा, “जन सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण मामलों को पंजाब सरकार द्वारा हमेशा प्राथमिकता दी जाती है।”

एक्स पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लिखा, “पंजाब सरकार 19 मई] 2026 को आए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का यथावत पालन करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार, हम सभी अधिक भीड़भाड़ वाली सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाएंगे ताकि बच्चे, बुजुर्ग नागरिक और परिवार अपनी सुरक्षा के डर के बिना स्वतंत्र रूप से घूम-फिर सकें। हम कुत्तों के लिए आवश्यक संख्या में आश्रय गृह बनाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे, जहां इन आवारा कुत्तों की उचित तरीके से देखभाल की जा सके।”

उन्होंने लिखा, “रेबीज़ और लाइलाज बीमारी से पीड़ित या खतरनाक कुत्तों, जो मानव जीवन के लिए खतरा हैं, के मामलों में कानूनी रूप से स्वीकृत कदम उठाए जाएंगे, जिनमें दर्दरहित मृत्यु भी शामिल है। इसके लिए पशुओं पर क्रूरता निवारण अधिनियम और एबीसी नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा।”

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अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में संबंधित फुटेज को बिना अनुमति नष्ट नहीं किया जाएगा। जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस दीपक मंचंदा की खंडपीठ ने नगर निकाय चुनावों से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश जारी किए।

दबाव और हस्तक्षेप की आशंका पर अदालत सख्त

याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि नगर निकाय चुनावों में गड़बड़ी, दबाव और अनधिकृत हस्तक्षेप की आशंका बनी हुई है। ऐसे में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था जरूरी है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि मतदान केंद्रों, मतगणना स्थलों और वोटों के स्टोरेज एरिया में सीसीटीवी निगरानी अनिवार्य की जानी चाहिए। साथ ही वरिष्ठ आईएएस, पीसीएस और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को ऑब्जर्वर नियुक्त कर पूरी चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखने की मांग भी रखी गई।

CCTV और ऑब्जर्वर की पहले ही चुकी व्यवस्था

पंजाब सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि राज्य चुनाव आयोग पहले ही मतदान केंद्रों और मतगणना स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला कर चुका है।

इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों को पोल ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया गया है, जो चुनाव प्रक्रिया की निगरानी कर अपनी रिपोर्ट राज्य चुनाव आयोग को सौंपेंगे।

कोर्ट ने कहा कि वर्ष 2024 के चुनावों में जारी निर्देशों की तर्ज पर इस बार भी सभी पोलिंग स्टेशनों के भीतर और बाहर कैमरे लगाए जाएं, ताकि किसी भी अनधिकृत व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मतगणना की पूरी प्रक्रिया कैमरों की निगरानी में होगी और रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाएगी।

चुनाव याचिका दायर होने पर फुटेज नहीं होगी नष्ट

हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी वार्ड के चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए चुनाव याचिका दायर की जाती है तो संबंधित सीसीटीवी फुटेज चुनाव न्यायाधिकरण की अनुमति के बिना नष्ट नहीं की जाएगी।

अदालत ने रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदान और मतगणना के दौरान सभी कैमरे चालू हालत में रहें और उनकी नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए।

खंडपीठ ने चेतावनी दी कि यदि कोई सीसीटीवी कैमरा बंद पाया गया या रिकॉर्डिंग में लापरवाही सामने आई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

उम्मीदवारों की सुरक्षा को लेकर भी दिए निर्देश

चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की सुरक्षा को लेकर अदालत ने कहा कि यदि किसी प्रत्याशी को खतरे की आशंका हो तो वह संबंधित एसएसपी को आवेदन दे सकता है और उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

अदालत ने अंत में कहा कि चुनाव संबंधी याचिकाओं का निपटारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार छह महीने के भीतर प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर जनता का भरोसा बना रहे।

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