कार्यक्रम के अनुसार, अमित शाह एक नवंबर को सुबह करीब 10:20 बजे सेक्टर-26 स्थित पुलिस लाइंस पहुंचेंगे। यहां चंडीगढ़ पुलिस के राइजिंग डे समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर करीब 1:45 बजे सेक्टर-17 स्थित तिरंगा पार्क पहुंचेंगे। गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के साथ ट्रैफिक रूट में बदलाव किए हैं।

चंडीगढ़ पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार, 31 अक्टूबर की रात 8 से 9 बजे तक शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। दक्षिण मार्ग पर एयरपोर्ट लाइट प्वाइंट से सेक्टर-31 चौक तक, पूर्व मार्ग पर सेक्टर-31 चौक से ट्रांसपोर्ट लाइट प्वाइंट तक और मध्य मार्ग पर ट्रांसपोर्ट लाइट प्वाइंट से फन रिपब्लिक लाइट प्वाइंट तक पंचकूला की ओर जाने वाले रास्ते पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रहेगी।

एक नवंबर को सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक शहर में व्यापक स्तर पर ट्रैफिक प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेंगे। मध्य मार्ग पर फन रिपब्लिक लाइट प्वाइंट से मटका चौक तक यातायात प्रभावित रहेगा। इसके अलावा सेक्टर-16/17 लाइट प्वाइंट से लायंस लाइट प्वाइंट होते हुए सेक्टर-17 स्थित तिरंगा पार्क तक भी वाहनों की आवाजाही नियंत्रित की जाएगी।सेक्टर-26 स्थित पुलिस लाइंस की ओर जाने वाले मार्गों पर भी यातायात नियंत्रित रहेगा। रेलवे लाइट प्वाइंट से शास्त्री नगर लाइट प्वाइंट होते हुए पुलिस लाइंस के पीछे वाले लाइट प्वाइंट तक विशेष व्यवस्था लागू रहेगी।

इसके अलावा पुलिस लाइंस से सेंट कबीर लाइट प्वाइंट, किशनगढ़ मार्ग टर्न, सेक्टर-5/6 और 7/8 चौक (हीरा सिंह चौक) तथा सेक्टर-7/8 और 18/19 चौक (एपी चौक) तक वाहनों की आवाजाही प्रभावित रहेगी। पूर्व मार्ग पर ट्रांसपोर्ट लाइट प्वाइंट से सेक्टर-31 चौक और दक्षिण मार्ग पर सेक्टर-31 चौक से एयरपोर्ट लाइट प्वाइंट तक भी यातायात नियंत्रित किया जाएगा।पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करें और नो-पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी न करें। इससे ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी।

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कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन एवं वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने एनलिस्टमेंट आउटसोर्सिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ उच्चस्तरीय विचार-विमर्श की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इन निर्देशों का उद्देश्य ‘पंजाब स्टेट आउटसोर्स्ड पर्सनल (ट्रांजिशन टू कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट) एक्ट, 2026’ के प्रभावी और सुचारु क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है।

उन्होंने विभिन्न कर्मचारी यूनियनों और संयुक्त मोर्चों के 10 प्रतिनिधिमंडलों के साथ बैठकें कीं। वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि योग्य कर्मचारियों को राज्य सरकार के साथ सीधे ठेके पर रखने की कानूनी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक बाधा के कारण अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

परिवहन विभाग के कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के दौरान वित्त मंत्री चीमा ने उनकी लंबित मांगों की स्थिति की समीक्षा की और संबंधित विभागीय अधिकारियों को इनके शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए। इसके बाद सीपीएफ कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनकी समस्याओं का सकारात्मक और शीघ्र समाधान करने के लिए सक्रियता से काम कर रही है।

नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि नेत्रहीन उम्मीदवारों के लिए आरक्षित ग्रुप डी के 28 रिक्त पदों को भरने के लिए आधिकारिक भर्ती प्रक्रिया पहले से ही जारी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अन्य श्रेणियों में बैकलॉग के तहत खाली पड़े पदों को भी संबंधित पदों के लिए आयोजित होने वाली आगामी भर्ती प्रक्रियाओं के दौरान भरा जाएगा।

शिक्षा विभाग की चार अलग-अलग कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री ने उनकी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी अधिकांश प्रमुख मांगें शीघ्र प्रशासनिक मंजूरी देने के लिए पहले से ही विचाराधीन हैं।

ग्राम पंचायत जल आपूर्ति पंप ऑपरेटर एसोसिएशन की ओर से न्यूनतम दैनिक वेतन के संबंध में सौंपे गए मांगपत्र पर कार्रवाई करते हुए वित्त मंत्री ने संबंधित विभाग को बिना किसी देरी के औपचारिक प्रस्ताव तैयार करके प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

इन बैठकों के दौरान एनलिस्टमेंट आउटसोर्सिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से वरिंदर सिंह मोमी, रमनदीप सिंह, पवनदीप सिंह, जगदीप सिंह, लछमण सिंह, हरजिंदर पाल सिंह, जसप्रीत सिंह और जतिंदर सिंह भंगू; पनबस/पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन पंजाब (25/11) की ओर से रेशम सिंह गिल, शमशेर सिंह और हरकेश कुमार; पंजाब रोडवेज (पनबस) स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन की ओर से हरमिंदर सिंह और लखविंदर सिंह; 3704 अध्यापक यूनियन की ओर से जगजीवन कौर और वीरकरण सिंह; एआईई कच्चे अध्यापक यूनियन की ओर से तजिंदर कौर और हरमन सिंह; मिड-डे मील कार्यालय कर्मचारियों की ओर से परवीन शर्मा और दीपक नागपाल; पुनर्बहाल कच्चे शिक्षक यूनियन की ओर से विकास साहनी और लखविंदर कौर; नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की ओर से बलविंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह, जसवंत सिंह, परमिंदर सिंह और कमलजीत सिंह; ग्राम पंचायत जल आपूर्ति पंप ऑपरेटर एसोसिएशन की ओर से बेअंत सिंह, हरप्रीत सिंह और साहिब सिंह; तथा सीपीएफ कर्मचारी यूनियन की ओर से सुखजीत सिंह डिंपी, जरनैल सिंह औजला, गुरमेल सिंह विर्क, धर्मिंदर सिंह और रणबीर सिंह ने बैठकों में अपने मुद्दे और मांगें रखीं।

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इसके साथ ही 4.71 लाख किसानों के बैंक खातों में 20,713.24 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा करवाई जा चुकी है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री लाल चंद कटारूचक्क ने राज्य में चल रहे धान खरीद सीजन की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक के दौरान दी।

उन्होंने बताया कि अब तक 70 लाख मीट्रिक टन धान का उठान हो चुका है, जो 72 घंटे के चक्र के हिसाब से लगभग 86 प्रतिशत है।

खरीद प्रक्रिया को सुचारु ढंग से संपन्न करने के लिए राज्य में 2,500 से अधिक मंडियां चालू हैं और किसानों की फसल 2,461 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदी जा रही है।

श्री कटारूचक्क ने आगे कहा कि राज्य सरकार धान खरीद के लिए निर्धारित 180 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेगी।

मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि बाहरी राज्यों का धान पंजाब की मंडियों में न बिके। उन्होंने कृषि क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए इस संबंध में कड़ी निगरानी रखने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों द्वारा कड़ी मेहनत से पैदा किए गए अनाज के एक-एक दाने की खरीद के लिए प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रमुख सचिव श्री राहुल तिवारी, निदेशक श्री वरिंदर कुमार शर्मा, अतिरिक्त निदेशक डॉ. अंजुमन भास्कर एवं श्री अजयवीर सिंह सराओ तथा महाप्रबंधक (वित्त) श्री सर्वेश कुमार भी उपस्थित थे।

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प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जालंधर से सांसद चरनजीत सिंह चन्नी सहित पार्टी के वरिष्ठ विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहे। नेताओं ने पंजाब के मौजूदा हालात पर चिंता जताते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार कानून-व्यवस्था और नशे जैसी गंभीर समस्याओं से निपटने में नाकाम रही है।

4 नवंबर को संगरूर में होगी विशाल रैली

कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन को धार देने के लिए 4 नवंबर को संगरूर में विशाल रैली करने की घोषणा की है। इस रैली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। पार्टी नेताओं के मुताबिक, रैली के जरिए पंजाब के प्रमुख मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा और मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार से जवाब मांगा जाएगा।

कांग्रेस का कहना है कि संगरूर रैली के बाद प्रदेशभर में अभियान चलाया जाएगा। पार्टी नेता और कार्यकर्ता पंजाब में नशे की समस्या, गैंगस्टरवाद, अवैध खनन और कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे।

पंजाब के मुद्दों को जन-जन तक पहुंचाने का ऐलान

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 4 नवंबर की रैली में पंजाब के बिगड़ते हालात और सरकार की कथित विफलताओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा। राहुल गांधी की मौजूदगी में पार्टी इन मुद्दों को जनता के सामने रखने के साथ-साथ सरकार को घेरने की रणनीति पर आगे बढ़ेगी।

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अब जानिए सिलसिलेवार मामला…

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बलवंत सिंह राजोआना का मामला पूर्व CM बेअंत सिंह की हत्या से जुड़ा चर्चित केस है। 31 अगस्त 1995 को चंडीगढ़ में पंजाब सिविल सचिवालय के बाहर एक भीषण बम धमाका हुआ था, जिसमें तत्कालीन CM बेअंत सिंह और 17 अन्य लोगों की मौत हो गई थी।राजोआना उस समय पंजाब पुलिस में कांस्टेबल था और आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा था। वह इस हमले में बैकअप मानव बम के रूप में खड़ा था। अगर पहला हमलावर दिलावर सिंह बब्बर नाकाम हो जाता तो राजोआना खुद को बम से उड़ाने वाला था।

दिसंबर 1995 में राजोआना को गिरफ्तार किया गया। उसने अदालत में बिना किसी पछतावे के अपना जुर्म कबूल किया। उसने अदालत में अपना बचाव करने के लिए वकील रखने या कोर्ट की ओर से दिए गए कानूनी प्रतिनिधि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। 1 अगस्त 2007 को चंडीगढ़ की विशेष CBI कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई। साल 2010 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा। कोर्ट ने उसकी फांसी के लिए 31 मार्च 2012 की तारीख तय की थी।

राजोआना ने खुद कोई दया याचिका दायर नहीं की, क्योंकि वह भारत के कानून को नहीं मानता था। हालांकि, SGPC ने उसके लिए राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर कर दी। पंजाब में कानून-व्यवस्था बिगड़ने के डर से तत्कालीन यूपीए सरकार ने मार्च 2012 में उसकी फांसी पर अंतरिम रोक लगा दी।साल 2019 में गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के मौके पर तत्कालीन एनडीए सरकार ने राजोआना की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने का प्रस्ताव दिया। हालांकि, इस पर अंतिम आधिकारिक फैसला और अधिसूचना कभी जारी नहीं हो सकी और दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित ही रही। राजोआना पिछले 30 सालों से जेल में बंद है, जिसमें से करीब 15-16 साल उसने फांसी की कोठरी में बिताए हैं। राजोआना के वकीलों का तर्क है कि दया याचिका पर फैसला लेने में केंद्र सरकार और राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से हुई असाधारण और अनुचित देरी उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन है।

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चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हंगामे के PHOTOS…

हंगामे के बादे मौके पर पुलिस पहुंची, नारेबाजी करते हुए छात्र।

लड़ाई-झगड़े का वीडियो बनाते छात्र।

2 पॉइंट में जानिए क्या है मामला..

पंखा चलाने को लेकर कहासुनी हुई जानकारी के मुताबिक, मंगलवार को हॉस्टल जाकिर-बी के एक कमरे में रहने वाले छात्रों के बीच पंखा चलाने को लेकर कहासुनी हो गई। बताया जा रहा है कि पहले दोनों पक्षों के बीच गाली-गलौज हुई। इसके बाद मामला हाथापाई तक पहुंच गया।

मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल इसकी जानकारी मिलने पर हॉस्टल के अन्य छात्र भी मौके पर पहुंचे। कुछ ही देर में वहां बड़ी संख्या में छात्र जमा हो गए और परिसर में शोर-शराबा शुरू हो गया। घटना के बाद मारपीट से जुड़े कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। हालांकि, इनकी प्रामाणिकता और उनमें दिखाई गई घटना से जुड़े तथ्यों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

मारपीट में घायल छात्र को अस्पताल ले जाते साथी।

डीएसपी ने क्या बताया…

साथी पर चाकू से हमला किया खरड़ के डीएसपी ईशान सिंगला ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में रात करीब साढ़े 11 बजे 2 स्टूडेंट्स के बीच झगड़ा हो गया है। दोनों रूममेट हैं। इनमें से एक ने अपने साथी पर चाकू से हमला कर दिया। घटना की सूचना ब्यास हॉस्टल में फैलने के बाद बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए

स्थिति संभालने के लिए 3 टीमें गठित डीएसपी ने बताया कि स्थिति संभालने के लिए पुलिस ने 3 टीमें गठित कीं। इनमें 3 एसपी, 2 डीएसपी और 11 एसएचओ शामिल थे। पुलिस ने करीब 15 मिनट में स्थिति संभाल ली। जब पुलिस टीमें मौके पर पहुंचीं, तो ब्यास हॉस्टल के बाहर बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जुटे हुए थे। उनमें गुस्सा और आक्रोश था। पुलिस ने स्टूडेंट्स को समझाकर स्थिति नियंत्रित की और रात करीब डेढ़ बजे तक सभी को हॉस्टल भेज दिया।

इलाके में गश्त कर स्थिति पर नजर रखी पुलिस के अनुसार, झगड़ा करने वाले दोनों स्टूडेंट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद बुधवार सुबह 4 बजे तक पुलिस की टीमें मौके पर तैनात रहीं और इलाके में गश्त कर स्थिति पर नजर रखी। फिलहाल माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण है।

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नोटिस में चेतावनी दी गई है कि मांगें पूरी नहीं होने पर मजीठिया के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई और मानहानि के लिए हर्जाने का मुकदमा दायर किया जाएगा। 27 अक्टूबर, 2026 को जारी कानूनी नोटिस के अनुसार, मजीठिया ने 26 अक्टूबर को अपने सत्यापित एक्स हैंडल से एक पोस्ट साझा की थी। इसमें घुम्मन का नाम लेते हुए उन्हें कथित ड्रग्स नेटवर्क और नशा मुक्ति केंद्रों से जुड़े मामलों से जोड़ा गया था।

करीबियों से भी हो चुकी पूछताछ: मामले में घुम्मन के करीबी माने जाने वाले नितिन गोहल और बीर दविंदर सिंह से भी सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। दोनों से करीब 10 घंटे तक सवाल-जवाब किए गए थे। पूछताछ के बाद बीर दविंदर सिंह ने कहा था कि उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के संबंध में जवाब दे दिए हैं। उन्होंने निष्पक्ष जांच और न्याय मिलने की उम्मीद जताई थी।5 अक्टूबर को दर्ज हुई थी एफआईआर: हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 5 अक्टूबर को भ्रष्टाचार के आरोपों में एफआईआर दर्ज की थी। इसमें राजबीर सिंह घुम्मन, नितिन गोहल, जितिन गोहल उर्फ राजा, रोमी राजा महाजन, बीर दविंदर सिंह, आरएस नागरा और अज्ञात सरकारी व निजी अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है।

सीबीआई इस मामले में पंजाब सरकार के 15 से अधिक विभागों की फाइलों और 22 से ज्यादा अधिकारियों के तबादलों से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रही है। ईडी ने भी 13 अक्टूबर को जालंधर में मामला दर्ज किया था।गिरफ्तारी पर लगी है अंतरिम रोक: एफआईआर दर्ज होने के बाद सीबीआई ने घुम्मन को पेश होने के लिए समन जारी किए थे। 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाते हुए उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था। इसके बाद से घुम्मन जांच में शामिल हो रहे हैं।

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