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सरकार द्वारा जारी नियमों का उल्लंघन करने या किसी कैंसर केस की रिपोर्ट छिपाने पर महामारी रोग अधिनियम, 1897 की धारा-3 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना और जेल का प्रावधान है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

हर छोटे-बड़े क्लिनिक और इंश्योरेंस कंपनी भी शामिल

यह नियम केवल बड़े सरकारी और निजी अस्पतालों (जैसे PGI, AIIMS, ईएसआई, रेलवे या होमी भाभा कैंसर सेंटर) तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि छोटे निजी क्लिनिक, नर्सिंग होम, आयुष अस्पताल, सभी पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी लैब, मरीजों का रिकॉर्ड रखने वाले एनजीओ तथा कैंसर क्लेम से जुड़ी इंश्योरेंस कंपनियों पर भी अनिवार्य रूप से लागू होगा।

हर महीने सिविल सर्जन को रिपोर्ट

राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों को एक अलग ‘कैंसर रजिस्टर’ तैयार करना होगा और हर महीने इसकी रिपोर्ट संबंधित जिले के सिविल सर्जन को भेजनी होगी। हालांकि, मरीजों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मरीजों की पहचान और मेडिकल डेटा को पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। इस जानकारी का उपयोग केवल शोध, आईसीएमआर (ICMR) को रिपोर्ट भेजने और कैंसर नियंत्रण से जुड़ी नीतियां तैयार करने के लिए किया जाएगा।

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वहीं बाकी ₹99,000 की फर्जी ऑनलाइन पेमेंट रसीद दिखाकर फरार हो गई। पीड़ित NRI अमरिंदर सिंह हुंदल की शिकायत पर मोहाली की एनआरआई पुलिस ने दिल्ली निवासी आरोपी युवती जैसमीन कौर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है।

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न्यूज डेस्क, (PNL) : देश में हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हो गई है. पीएम मोदी ने हरियाणा के जींद स्टेशन से इसे हरी झंडी दिखाई. ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर का सफर तय करेगी. यह देश की पहली ऐसी ट्रेन है जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगी. इसके जरिए बिजली पैदा की जाती है और ट्रेन इससे संचालित होती है. सबसे बड़ा फर्क है कि डीजल इंजन धुआं छोड़ते हैं और प्रदूषण फैलता है, लेकिन हाइड्रोजन इंजन पानी की भाप निकालता है और इससे प्रदूषण नहीं फैलता.

यह ट्रेन भारत के नेशनल हाइड्रोजन मिशन का हिस्सा है, जिसकी घोषणा मोदी सरकार ने फरवरी 2022 में की थी. सरकार ने 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य रखा है. ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए पानी और सस्ती बिजली की जरूरत होती है. भारत के पास ये दोनों संसाधन मौजूद हैं. सोलर एनर्जी और समुद्र का पानी ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में मददगार साबित हो सकता है. अब सवाल है कि हाइड्रोजन फ्यूल कितनी तरह का होता है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन में इसका कौन सा प्रकार इस्तेमाल होता है, यह कैसे बनता है और इसके कितने फायदे हैं.

क्या है हाइड्रोजन फ्यूल?

हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है. यह वायुमंडल और पानी के रूप में मौजूद है, लेकिन यह अकेले नहीं मिलता, यह हमेशा पानी (H₂O) या हाइड्रोकार्बन जैसे यौगिकों में बंधा होता है. जब इसे अलग करके ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसे हाइड्रोजन फ्यूल कहा जाता है.

खास बात यह है कि जब हाइड्रोजन जलता है या फ्यूल सेल में इस्तेमाल होता है, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि सिर्फ पानी की भाप निकलती है. यही वजह है कि इसे स्वच्छ ईंधन (क्लीन फ्यूल) कहा जाता है और इससे वायु में प्रदूषण नहीं फैलता.

कितनी तरह का होता हाइड्रोजन?

हाइड्रोजन कई तरह का होता है, यह निर्भर करता है कि उसे कैसे बनाया गया है.

1- ग्रीन हाइड्रोजन: इसे पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करके बनाया जाता है. बिजली, सौर या पवन ऊर्जा से मिलती है. इसका कार्बन उत्सर्जन लगभग शून्य है. यही वजह है कि इसे सबसे सेफ माना जाता है.

2- ब्लू हाइड्रोजन: इसे प्राकृतिक गैस से तैयार किया जाता है. इसे बनाने की प्रक्रिया के दौरान तैयार होने वाली CO₂ को स्टोर किया जाता है.

3- ग्रे हाइड्रोजन: इसे प्राकृतिक गैस से बनाया जाता है. इससे उत्सर्जन कम होता है और CO₂ सीधे वातावरण में छोड़ दी जाती है. दुनिया में सबसे अधिक उत्पादन इसी का होता है.

4- ब्लैक हाइड्रोजन: इस तरह के हाइड्रोजन को कोयले से बनाया जाता है. यह सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला प्रकार है.

5- ब्राउन हाइड्रोजन: लिग्नाइट (भूरा कोयला) से तैयार किया जाता है. इसमें कार्बन का उत्सर्जन बहुत अधिक होता है.

6- पिंक हाइड्रोजन: इसे परमाणु (न्यूक्लियर) ऊर्जा से इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा बनाया जाता है. इसके उत्पादन के दौरान CO₂ उत्सर्जन बहुत कम होता है. 

7- येलो हाइड्रोजन: इसे ग्रिड से मिलने वाली बिजली से इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा तैयार किया जाता है. उत्सर्जन बिजली के स्रोत पर निर्भर करता है.

8- टर्क्वॉइज़ हाइड्रोजन: इस तरह के हाइड्रोजन को प्राकृतिक गैस के मीथेन पायरोलिसिस से बनाया जाता है. यह CO₂ की बजाय ठोस कार्बन बनता है.

हाइड्रोजन ट्रेन में कौन सा हाइड्रोजन?

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन में ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया गया है. यह ट्रेन भारत के नेशनल हाइड्रोजन मिशन का हिस्सा है. 2023 में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में बताया था कि भारतीय रेलवे “हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज” योजना के जरिए 35 हाइड्रोजन ट्रेनों को चलाएगा. एक ट्रेन के निर्माण में 80 करोड़ रुपये खर्च होंगे. जमीनी सुविधाएं विकसित करने में 70 करोड़ रुपए का खर्च आएगा.

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इस दौरान वह प्रमुख डेरों के संतों से भी मुलाकात करेंगे। इसके साथ पीएम जालंधर में जनसभा भी करेंगे। पीएम की इस विजिट को पंजाब में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है।

PM के चंडीगढ़ पहुंचने से पहले पंजाब और हरियाणा सिविल सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली। पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल कर यह धमकी दी गई। इसके बाद पूरी बिल्डिंग को खाली करवा दिया गया।

वहीं, लुधियाना में शिवसेना नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है। शिवसेना पंजाब के राष्ट्रीय प्रधान संजीव घनौली ने पहले ऐलान किया था कि लुधियाना में शिवसेना नेताओं पर दर्ज किए गए कथित झूठे मामलों के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले का घेराव किया जाएगा। पंजाब यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शुभम शर्मा को भी हिरासत में लिया गया।

चंडीगढ़ आने से पहले पीएम ने हरियाणा के जींद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच चली। इसके साथ ही हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला भारत दुनिया का पांचवां देश बन गया है।

पंजाब-हरियाणा सेक्रेटेरिएट को उड़ाने की धमकी

PM के चंडीगढ़ पहुंचने से पहले ही पंजाब और हरियाणा सिविल सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल कर यह धमकी दी गई थी। जिसके बाद पूरे परिसर में हाई अलर्ट कर दिया गया है। चंडीगढ़ पुलिस, बम निरोधक दस्ता (बॉम्ब स्क्वॉड), डॉग स्क्वॉड और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं। एहतियात के तौर पर सचिवालय की इमारत खाली करवा दी गई और पूरे परिसर में सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को देखते हुए पहले से ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। धमकी मिलने के बाद सुरक्षा और बढ़ा दी गई। सचिवालय के सभी प्रवेश और निकास द्वारों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया और आसपास के इलाके में भी निगरानी तेज कर दी गई। जालंधर के स्कूलों में छुट्‌टी कर दी गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चंडीगढ़ दौरे से ठीक पहले शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा सिविल सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन व सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। धमकी भरा संदेश मिलने के बाद पूरे सचिवालय परिसर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया।

कंट्रोल रूम को धमकी मिलने के तुरंत बाद पूरे सचिवालय परिसर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। चंडीगढ़ पुलिस, बम निरोधक दस्ता (बॉम्ब स्क्वॉड), डॉग स्क्वॉड और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं। एहतियात के तौर पर सचिवालय की इमारत को खाली करवाकर पूरे परिसर की गहन तलाशी शुरू कर दी गई।

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सूत्रों के मुताबिक, सुखबीर बादल को तलब किए जाने के बाद पंजाब की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई भाजपा नेता विजय सांपला के उस बयान के बाद हुई है, जिसमें उन्होंने बेअदबी घटनाओं के संबंध में पंजाब के राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन पर अपने हस्ताक्षर होने से इनकार किया था।

सूत्रों का कहना है कि SIT अब इस पूरे मामले के तथ्यों को स्पष्ट करने और विभिन्न बयानों का मिलान करने के लिए सुखबीर बादल से पूछताछ करेगी।

हालांकि, SIT की ओर से पूछताछ के एजेंडे को लेकर आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है। माना जा रहा है कि पूछताछ के दौरान बहिबल कलां और कोटकपूरा गोलीकांड से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर सवाल किए जा सकते हैं।

SIT की इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर पंजाब की सियासत में बेअदबी और गोलीकांड के मामलों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज होने की संभावना है।

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सरकार के अनुसार, नए राशन डिपो शुरू होने से प्रदेश के करीब 5.5 लाख राशन कार्ड धारकों को अपने घर के पास ही राशन की सुविधा मिल सकेगी। सरकार का उद्देश्य हर गांव और शहरी क्षेत्र में पर्याप्त राशन डिपो स्थापित करना है, ताकि लोगों को राशन लेने के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

नई नीति के तहत डिपो का आवंटन पारदर्शिता और सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है।

वर्तमान में पंजाब सरकार प्रदेश के 14 हजार राशन डिपो के माध्यम से स्मार्ट राशन कार्ड योजना के तहत पंजीकृत करीब 40 लाख परिवारों को मुफ्त गेहूं और ‘मेरी रसोई’ राशन किट उपलब्ध करा रही है। सरकार का दावा है कि नए डिपो शुरू होने से राशन वितरण व्यवस्था और अधिक सुगम तथा प्रभावी होगी।

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पीसीए ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रस्ताव या रुचि को बिना कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार उसके पास सुरक्षित रहेगा। इस संबंध में अंतिम फैसला पीसीए की गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के विवेक पर निर्भर करेगा।

अब लीग को 10 पॉइंट्स में जानिए: –

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पार्टी के इस फैसले को संगठन को और अधिक मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पार्टी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, गोपाल सिंह को बठिंडा देहात विधानसभा क्षेत्र का हलका इंचार्ज बनाया गया है।

आम आदमी पार्टी ने गोपाल सिंह को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। पार्टी नेतृत्व ने उम्मीद जताई है कि वह संगठन को मजबूत करने और क्षेत्र में पार्टी की गतिविधियों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे।

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