कैंसर मरीजों की जानकारी छिपाई तो जाना पड़ेगा जेल:पंजाब में बीमारी नोटिफिएबल डिजीज घोषित, सेहत विभाग बनाएगा पोर्टल

चंडीगढ़ , (PNL) : पंजाब में लगातार बढ़ रहे कैंसर के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने ‘महामारी रोग अधिनियम, 1897’ के तहत कैंसर को ‘नोटिफिएबल डिजीज’ घोषित कर दिया है। इसका मतलब है कि अब राज्य के किसी भी मेडिकल संस्थान में कैंसर की पुष्टि होने पर इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देना अनिवार्य होगा। मरीजों से जुड़ी जानकारी सरकार से छिपाई नहीं जा सकेगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

सरकार द्वारा जारी नियमों का उल्लंघन करने या किसी कैंसर केस की रिपोर्ट छिपाने पर महामारी रोग अधिनियम, 1897 की धारा-3 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना और जेल का प्रावधान है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

हर छोटे-बड़े क्लिनिक और इंश्योरेंस कंपनी भी शामिल

यह नियम केवल बड़े सरकारी और निजी अस्पतालों (जैसे PGI, AIIMS, ईएसआई, रेलवे या होमी भाभा कैंसर सेंटर) तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि छोटे निजी क्लिनिक, नर्सिंग होम, आयुष अस्पताल, सभी पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी लैब, मरीजों का रिकॉर्ड रखने वाले एनजीओ तथा कैंसर क्लेम से जुड़ी इंश्योरेंस कंपनियों पर भी अनिवार्य रूप से लागू होगा।

हर महीने सिविल सर्जन को रिपोर्ट

राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों को एक अलग ‘कैंसर रजिस्टर’ तैयार करना होगा और हर महीने इसकी रिपोर्ट संबंधित जिले के सिविल सर्जन को भेजनी होगी। हालांकि, मरीजों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मरीजों की पहचान और मेडिकल डेटा को पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। इस जानकारी का उपयोग केवल शोध, आईसीएमआर (ICMR) को रिपोर्ट भेजने और कैंसर नियंत्रण से जुड़ी नीतियां तैयार करने के लिए किया जाएगा।