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पंजाब ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तीन तिमाहियों में 30,000 करोड़ रुपए का राजस्व आंकड़ा पार कर ऐतिहासिक रचा : हरपाल सिंह चीमा

चंडीगढ़, (PNL) : पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां बड़े गर्व के साथ घोषणा की कि राज्य ने पहली बार एक वित्तीय वर्ष के पहले नौ महीनों में वैट, सीएसटी, जीएसटी, पीएसडीटी, और आबकारी से प्राप्त राजस्व में 30,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। चालू वित्त वर्ष में दिसंबर तक इन करों से कुल 31156.31 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में इन करों से कुल 27927.31 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था।

यहां जारी प्रेस बयान में यह विचार व्यक्त करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि दिसंबर 2023 की तुलना में दिसंबर 2024 के लिए राज्य में नेट जीएसटी और आबकारी राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि जीएसटी राजस्व में 28.36 प्रतिशत और आबकारी राजस्व में 21.31 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

वित्त मंत्री ने आगे बताया कि दिसंबर 2024 में अकेले नेट जीएसटी से राजस्व प्राप्ति 2013.20 करोड़ रुपए थी, जो दिसंबर 2023 में 1568.36 करोड़ रुपए की नेट जीएसटी प्राप्ति से 444.84 करोड़ रुपए अधिक है। उन्होंने कहा कि इसी तरह दिसंबर 2024 में आबकारी से राजस्व 154.75 करोड़ रुपए की वृद्धि के साथ 880.92 करोड़ रुपए रहा जबकि दिसंबर 2023 में यह 726.17 करोड़ रुपए था।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिसंबर तक वैट, सी.एस.टी., जी.एस.टी., पी.एस.डी.टी. और आबकारी से प्राप्त राजस्व का विस्तार से विवरण देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि राज्य ने वैट से 5643.81 करोड़ रुपए, सी.एस.टी. से 274.31 करोड़ रुपए, जीएसटी से 17405.99 करोड़ रुपए, पी.एस.डी.टी से 139.10 करोड़ रुपए और आबकारी से 7693.1 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया। जबकि, वित्तीय वर्ष 2023-24 में वैट से 5385.24 करोड़ रुपए, सीएसटी से 220.72 करोड़ रुपए, जीएसटी से 15523.74 करोड़ रुपए, पीएसडीटी से 121.6 करोड़ रुपए और आबकारी से 6676.01 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। उन्होंने कहा कि इस प्रकार इन करों से वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 3229 करोड़ रुपए अधिक प्राप्त हुए।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि ये आंकड़े राज्य की मजबूत आर्थिक नीतियों का प्रतीक और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की वित्तीय समझदारी और टिकाऊ विकास को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में राजस्व प्राप्त करने में लगातार हो रही वृद्धि आबकारी और कर विभाग द्वारा कर अनुपालन को बढ़ाने के लिए लागू किए गए उपायों की प्रभावशीलता को दर्शाती है।

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