जालंधर : डर के साए में जी रहे शौर्य ग्रीन अपार्टमेंट के लोग, बोले-बिना पुलिस वेरिफिकेशन फ्लैटों में रह रहे किराएदार

जालंधर, (PNL) : शौर्य ग्रीन रेज़िडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी, सूर्य एन्क्लेव, जालंधर ने स्थानीय पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सोसाइटी के निवासियों का कहना है कि अपार्टमेंट्स में लगातार बिना किसी पुलिस वेरिफिकेशन के किरायेदार आकर रह रहे हैं, जिससे सुरक्षा का माहौल बिगड़ रहा है।

इस संबंध में कई बार रामा मंडी थाना, जो सोसाइटी से केवल 5 मिनट की दूरी पर स्थित है, को लिखित और मौखिक रूप से निवेदन किया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। जबकि सरकारी आदेश हैं कि पुलिस बिना वेरिफिकेशन किरायदारों पर शिकंजा कसे।

सोसाइटी अध्यक्ष परमवीर पठानिया, उपाध्यक्ष गुरजंट सिंह, संयुक्त सचिव मेडम सुखविंदर के. हुंडल के प्रतिनिधि मंडल ने कहा, “पुलिस कमिश्नर जालंधर ने कई बार आदेश जारी किए हैं कि मकान मालिक और प्रॉपर्टी डीलर अपने किरायेदारों की पूरी जानकारी पुलिस के पास साझा करें। बावजूद इसके, स्थानीय स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इससे हमारे निवासियों की सुरक्षा सीधे खतरे में है। हम सभी इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह चिंतित हैं और पुलिस प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।”

पुरानी घटना का उल्लेख

सोसाइटी ने याद दिलाया कि लगभग एक वर्ष पूर्व इसी अपार्टमेंट परिसर में एक किरायेदार द्वारा एक युवती के साथ दुर्व्यवहार की गंभीर घटना हुई थी। उस समय भी सोसाइटी ने रामा मंडी थाना को निवेदन किया था कि सभी किरायेदारों का वेरिफिकेशन कराया जाए। उस घटना का मामला थाने में दर्ज है। इसके बावजूद आज तक स्थानीय पुलिस ने इस विषय में कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

निवासियों में गहरा आक्रोश

निवासियों का कहना है कि यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। पुलिस कमिश्नर द्वारा बार-बार आदेश जारी करने के बावजूद यदि स्थानीय थाने उन्हें लागू करने में असफल हैं, तो यह लापरवाही सीधे तौर पर सुरक्षा को खतरे में डालती है।

सोसाइटी की मांग

शौर्य ग्रीन रेज़िडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी की ओर से कहा गया कि जिस प्रकार शहर में पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर व सेंट्रल हल्का इंचार्ज (आम आदमी पार्टी) नितिन कोहली बढ़िया कार्य कर रहे हैं वहीं उन्होंने उनसे स्पष्ट मांग की है कि इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करें और रामा मंडी थाना को सख़्त निर्देश दें कि किरायेदारों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से किया जाए। साथ ही, जो भी प्रॉपर्टी डीलर या किराए की सेवाएँ प्रदान करने वाले नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख़्त कार्रवाई की जाए।