बड़ी खबर : 10 साल जेल-10 करोड़ जुर्माना, पेपर लीक पर कड़ी सजा वाले बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी

नई दिल्ली, (PNL) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में देशभर में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली को और अधिक सुरक्षित एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने पेपर लीक से जुड़े मामलों में सख्त सजा का प्रावधान करने वाले विधेयक (बिल) को मंजूरी दे दी है।

सूत्रों के मुताबिक, प्रस्तावित कानून में पेपर लीक को संगठित अपराध (Organised Crime) की श्रेणी में रखते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। यदि किसी व्यक्ति या गिरोह की भूमिका संगठित तरीके से पेपर लीक कराने में पाई जाती है, तो उसे 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपये तक के भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। सरकार का मानना है कि इस कानून से परीक्षा माफिया पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित होगी।