पंजाब कैबिनेट में नई एक्साइज पॉलिसी मंजूर, 10 हजार करोड़ इनकम होगी, पढ़ें कैबिनेट के अहम फैसले

चंडीगढ़, (PNL) : पंजाब सरकार ने शनिवार को कैबिनेट मीटिंग में एक्साइज पॉलिसी सहित कई अहम मुद्दों पर फैसला लिया है। वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि नई एक्साइज पॉलिसी लागू होने से 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की इनकम होगी।

जब पंजाब में कांग्रेस सरकार थी, तब सरकार को सिर्फ 6 हजार 151 करोड़ का मुनाफा हुआ था। सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी के चलते सरकार आज 10 हजार करोड़ तक पहुंचने में सक्षम है।

चीमा ने कहा आगे कहा कि तरनतारन और संगरूर में 2 स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया है। इन कोर्ट में पॉक्सो एक्ट के अधीन आने वाले मामलों की सुनवाई होगी। पंजाब में पॉक्सो और छेड़छाड़ के केसों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं।

जो क्राइम 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों के साथ होता है, उसे रोकने और क्रिमिनलों को उचित सजा देने के लिए ये अदालतें बनाई गई हैं। इन अदालतों में करीब 20 अधिकारी होंगे।

3842 पोस्टों को स्थाई किया जाएगा

चीमा ने कहा कि पंजाब की अदालतों में करीब 3842 पोस्ट अस्थाई हैं। जिन्हें सरकार ने स्थाई कर दिया है। ये पोस्ट पिछले 20 साल से अस्थाई थीं। ये फैसला इसलिए लिया गया है कि इससे मुलाजिमों को दिक्कतों का सामान न करने पड़े। क्योंकि अस्थाई मुलाजिमों को हर साल अपने आप को पक्का करवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, अब ऐसा नहीं होगा।

सेहत विभाग में 1300 पोस्ट निकालेंगे

चीमा ने कहा कि पंजाब में मेडिकल सहूलियतों के लिए 1300 पोस्टें निकाली जाएंगी। इससे पंजाब में सेहत विभाग और अच्छे से काम कर पाएगा। हमारा लक्ष्य है कि पूरे राज्य में अच्छी सेहत सुविधाएं लोगों को मुहैया करवा सकें। 1300 पोस्टें भरी जाएंगी, जिससे पंजाब के हर अस्पताल में लोगों को अच्छी सुविधा मिल पाएगी।

पहले फेस में 400 पोस्टें भरी जाएंगी। इसके बाद उक्त भर्ती लगातार जारी रहेगी। गुरदासपुर के 30 बेड वाले कम्युनिटी सेंटर में 20 भर्तियां की जाएंगी।

मंत्री चीमा ने कहा कि बीते कुछ दिनों में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत सिंह मान द्वारा कई इंडस्ट्री कारोबारियों के साथ मीटिंग की गई थीं। सभी मीटिंग में कारोबारियों की 2 सबसे प्रमुख मांगें सामने आई थीं। आयुष्मान भारत बीमा योजना के तहत बीमे की लिमिट एक करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ की जाए। जिस पर सरकार ने मुहर लगा दी है।

दूसरी मांग में कारोबारियों ने एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज को किश्तों में देने की मांग की थी। इस पर सरकार ने फैसला लेकर मुहर लगा दी है। कारोबारी डेढ़ साल में तीन आसान किश्तों में उक्त पैसा दे सकेंगे। OTS स्कीम का समय भी 30 जून तक बढ़ाया गया है। ये व्यापारियों के लिए बड़ी राहत है।