बेअदबी कानून में प्रस्तावित संशोधनों की समीक्षा: CM मान से मिलने पहुंची 7 सदस्यीय कमेटी, अकाल तख्त की कमेटी से तालमेल पर होगा मंथन

चंडीगढ़, (PNL) : ‘जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) एक्ट-2026’ को लेकर पंजाब सरकार ने आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कानून में प्रस्तावित संशोधनों की समीक्षा के लिए गठित 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी के सदस्य मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से बैठक के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए हैं। बैठक में कानून को और मजबूत करने तथा प्रस्तावित संशोधनों के कानूनी और प्रक्रियात्मक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी।

मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में 7 सदस्यीय कमेटी श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से गठित पैनल के साथ तालमेल कर प्रस्तावित संशोधनों की समीक्षा करेगी। इसके बाद कानून में जरूरी बदलाव और आगे की कार्रवाई को लेकर सुझाव दिए जाएंगे।

कानून में कोई कमी न रह जाए, इस पर जोर

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि सरकार ऐसा मजबूत कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के खिलाफ प्रभावी रोक का काम करे। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित संशोधनों में सभी कानूनी और प्रक्रियात्मक पहलुओं को व्यापक रूप से शामिल किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में कानून की प्रभावशीलता को कमजोर करने के लिए किसी कानूनी कमी का इस्तेमाल न हो सके।

उन्होंने कहा कि कानून के हर पहलू की सावधानी से समीक्षा जरूरी है। सरकार का प्रयास है कि कानून व्यापक और मजबूत हो तथा बेअदबी के मामले में कोई भी व्यक्ति कानूनी कमी का लाभ उठाकर जवाबदेही से बच न सके।

अकाल तख्त की ओर से गठित पैनल से भी होगा विचार-विमर्श

मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 सदस्यीय कमेटी श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से गठित पैनल से सलाह-मशविरा करेगी। प्रस्तावित संशोधनों पर व्यापक चर्चा के बाद सरकार को सुझाव दिए जाएंगे, ताकि कानूनी और प्रक्रियात्मक पहलुओं का उचित समाधान किया जा सके।

ये 7 सदस्य कमेटी में शामिल

पंजाब सरकार की 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी में श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह, दमदमी टकसाल के प्रमुख संत ज्ञानी हरनाम सिंह खालसा, संत बाबा सेवा सिंह रामपुर खेड़ा, जस्टिस (सेवानिवृत्त) जसपाल सिंह, जस्टिस (सेवानिवृत्त) गुरबीर सिंह, आईपीएस (सेवानिवृत्त) जतिंदर सिंह औलख और लॉ ऑफिसर प्रीत इंदर पाल सिंह शामिल हैं।

बैठक के बाद सामने आएगा आगे का रोडमैप

कमेटी की बैठक में प्रस्तावित संशोधनों और कानून को लागू करने से जुड़े पहलुओं पर चर्चा के बाद आगे की प्रक्रिया को लेकर तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। सरकार की ओर से कहा गया है कि संशोधनों को संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और संवैधानिक व कानूनी सिद्धांतों के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा।