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दोस्‍त ने मारी पीठ में गोली

चिराग त्यागी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला एक असाधारण टी12 श्रेणी (दृष्टिबाधित) का धावक था. लेकिन शनिवार को, उसका यह सपना बेरहमी से टूट गया. हिंडन के पास सुनसान साई उपवन इलाके में चिराग पीठ में गोली लगने से मृत पाया गया. एक चौंकाने वाले मोड़ में गोली चलाने की बात कबूल करने वाला कोई अजनबी नहीं, बल्कि उसका रूममेट, ट्रेनिंग पार्टनर और लगभग आठ साल से करीबी दोस्त साथी पैरा एथलीट यश खटीक था.

मौत से कुछ घंटे पहले, चिराग ने अपने परिवार को फोन करके कहा, “मैं घर आ रहा हूं.” चिराग तो घर नहीं पहुंचे, लेकिन इसके बजाय उनके परिवार को उनकी हत्या की खबर मिली. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फिलहाल हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी कर रही है. चिराग के चाचा राजेश त्यागी ने बताया कि घटना वाले दिन सुबह 8:10 बजे चिराग ने परिवार को फोन करके बताया था कि वह दोपहर 3:00 बजे तक घर आ जाएगा. फोन के कुछ ही देर बाद उसका मोबाइल फोन बंद हो गया. अपने चैंपियन बेटे का घर पर स्वागत करने के बजाय, परिवार को कोतवाली पुलिस का फोन आया, जिसमें उन्हें चिराग के दुखद निधन की सूचना दी गई.

विश्वास पर बनी दोस्ती, ईर्ष्या से चकनाचूर

लगभग एक दशक तक चिराग और यश ने सब कुछ साझा किया. वे दृष्टिबाधित एथलेटिक्स वर्ग में एक साथ प्रतिस्पर्धा करते थे, एक ही कमरे में रहते थे और पिछले पांच वर्षों में कठिन ट्रेनिंग सेशंस के दौरान एक-दूसरे को प्रेरित करते थे. चिराग को यश पर पूरा भरोसा था, यहां तक ​​कि उसने अपने निजी खाते की जानकारी भी उसके साथ साझा की थी. सैथिली गांव में रहने वाले चिराग के परिवार के अनुसार, उनके बीच कभी कोई अनबन नहीं थी. चिराग एक बेहद शांत और सौम्य लड़का था, जिसने कभी किसी को परेशान नहीं किया.

पुलिस ने शुरू में बताया था कि हत्या की वजह दस्तावेज़ सत्यापन को लेकर हुआ विवाद था, जिसके चलते यश की खेल योग्यता रद्द कर दी गई थी. लेकिन चिराग के परिवार ने एक बड़ा खुलासा किया. चिराग ने वास्तव में यश के खिलाफ कभी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी. उनका कहना है कि असली मकसद चिराग की बढ़ती सफलता को लेकर बेहिसाब ईर्ष्या थी.

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इसके संबंध में चुनाव में हारने वाले आम आदमी पार्टी (AAP) के उम्मीदवार प्रदीप कुमार उर्फ सोनू जौहर ने पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया कि हनी रोशा जीत का जश्न मनाने शिकायतकर्ता के घर के सामने पहुंचे थे।

इस दौरान उन्होंने घर के सामने पटाखे छुड़ाए, अश्लील गाने चलाए। विरोध करने पर अपने समर्थकों से मारपीट करवाई और गर्भवती भाभी से बदसलूकी की। इस घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं।

बताया जा रहा है कि हनी रोशा अकाली दल के वरिष्ठ नेता सुखबीर बादल के करीबी हैं। वहीं, शिकायतकर्ता सोनू जौहर को AAP नेता कैबिनेट मंत्री तरूणप्रीत सिंह सौंध के खास हैं।

नगर कौंसिल चुनाव जीते थे रोशा

जानकारी के अनुसार, 29 मई को हनी रोशा ने खन्ना के वार्ड-30 से नगर कौंसिल में पार्षद का चुनाव जीता था। उनके सामने सोनू जौहर खड़े थे, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा।

जौहर ने शिकायत में बताया है कि चुनाव जीतने के बाद हनी रोशा अपने परिवार के सदस्यों और बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ अपने वार्ड में जीत का जश्न मना रहे थे। इसी दौरान वे AAP के हारे हुए उम्मीदवार प्रदीप कुमार उर्फ सोनू जौहर के घर के बाहर भी जश्न मनाने लगे।

आरोप- AAP उम्मीदवार के घर के बाहर चलाए अश्लील गाने

शिकायत के मुताबिक, जश्न के दौरान मौजूद लोगों ने पटाखे चलाए और हारे उम्मीदवार के घर के आगे अश्लील गाने चलाए। आरोप है कि जब सोनू जौहर के परिवार के सदस्यों ने इसका विरोध किया, तो उनके साथ बहस की गई, गाली-गलौज की गई। बाद में घर के अंदर घुसकर हमला किया गया।

गर्भवती भाभी के साथ बदसलूकी और मारपीट के आरोप

सोनू जौहर ने परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हनी रोशा और अन्य लोगों ने सोनू जौहर की गर्भवती भाभी के साथ बदसलूकी की। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की।

गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह घटना रिकॉर्ड हुई।

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुकदमा दर्ज किया

घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। सिटी थाना खन्ना पुलिस ने शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हनी रोशा, उनके बेटे, दो भतीजों और अन्य पारिवारिक सदस्यों समेत 2 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

पुलिस ने आज सुबह हनी रोशा और उनके भतीजे करण रोशा को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सिटी थाना SHO सुखविंदरपाल सिंह ने कहा कि प्रदीप कुमार सोनू जौहर ने जो शिकायत दर्ज करवाई है, उसके आधार पर जांच कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

करण रोशा की शादी में सुखबीर बादल ने पहुंचकर आशीर्वाद दिया था। – फाइल फोटो

करण की शादी में भी आए थे सुखबीर बादल

बता दें कि हनी रोशा की पत्नी तलविंदर कौर रोशा दो बार पार्षद रह चुकी हैं। इस बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन वह हार गईं। इस बार हनी रोशा पार्षद बन गए। हनी रोशा के घर सुखबीर बादल भी आते-जाते हैं। करण रोशा की कुछ समय पहले शादी हुई थी। इसमें भी सुखबीर बादल आए थे।

शिकायतकर्ता को मंत्री ने टिकट दिलाया था

वहीं, शिकायतकर्ता प्रदीप कुमार उर्फ सोनू जौहर आम आदमी पार्टी से हैं। उन्हें कैबिनेट मंत्री तरूणप्रीत सिंह सौंध का करीबी माना जाता है। बताया जाता है कि कैबिनेट मंत्री ने ही पहली बार टिकट देकर सोनू जौहर को मैदान में उतारा था

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मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विशेषज्ञों, खिलाड़ियों और अन्य भागीदारों को शामिल करते हुए एक प्रबंधकीय समिति बनाई जाए, जो सभी प्रबंधों को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करेगी। उन्होंने जालंधर और मोहाली में चल रहे कार्यों की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च-शक्ति समिति के गठन को भी मंजूरी दी।

विश्व स्तरीय सुविधाओं के महत्व पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “सभी प्रबंधों को समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए विशेषज्ञों, खिलाड़ियों और अन्य भागीदारों की प्रबंधकीय समिति बनाई जाए। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट से संबंधित हर काम सितंबर से पहले पूरा होना सुनिश्चित किया जाए, ताकि इस आयोजन की शानदार सफलता में कोई कमी न रह जाए।”

बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने निर्देश दिए कि जालंधर और मोहाली के स्टेडियमों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार नवीनतम सुविधाओं से अपग्रेड किया जाए। भारतीय हॉकी फेडरेशन को पूरा समर्थन देने का भरोसा दिलाते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के इतिहास में इस स्तर के पहले टूर्नामेंट के सफल आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब की धरती पर हॉकी के खिलाड़ी पैदा होते रहे हैं और हमारी धरती पर ऐसे अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी हमारे युवाओं को खेलों से जुड़ने के लिए और अधिक प्रेरित करेगी।

आयोजन के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चैंपियनशिप के सुचारू प्रबंधों को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स और खिलाड़ियों की सुविधाओं से संबंधित सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार इस विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सुरक्षा और हर संभव सुविधा प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा, “एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली हॉकी की 6 टीमें भाग लेंगी। पहली बार पंजाब को इस अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी का अवसर मिला है, जो खेल के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है।”

इस आयोजन को पंजाब के लिए ऐतिहासिक पल बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह गर्व की बात है कि इस चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए हमारे राज्य को चुना गया, जिससे पंजाब भर में हॉकी और खेल संस्कृति को भरपूर बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा, “यह बहुत खुशी और संतुष्टि की बात है कि पंजाब इस व्यापक अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन की मेजबानी करेगा। यह राज्य में खेलों की पुरानी शान को बहाल करने में बहुत सहायक होगा।”

भारतीय हॉकी में पंजाब के बहुमूल्य योगदान को उजागर करते हुए उन्होंने आगे कहा, “दशकों से हॉकी में पंजाबियों की मजबूत भागीदारी के बावजूद, पंजाब ने आज तक कभी भी किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं की है। इस चैंपियनशिप का राज्य में होना एक बड़े सपने के साकार होने जैसा है।”

बैठक के दौरान मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डॉ. रवि भगत, पंजाब हॉकी के अध्यक्ष नितिन कोहली और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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28 मई को मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के अवसर पर पंजाब सरकार ने राज्य के सभी 23 जिलों के सरकारी हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में “मासिक धर्म स्वच्छता पाठ्यक्रम” के चरणबद्ध राज्य स्तरीय विस्तार की घोषणा की। पाठ्यक्रम का पहला सत्र इन सरकारी स्कूलों में कल अर्थात 29.05.2026 को आयोजित किया जाएगा। इस पहल से 3,600 से अधिक सरकारी स्कूलों में पढ़ रही छठी से दसवीं कक्षा की 3.4 लाख से अधिक छात्राओं को सीधे तौर पर लाभ मिलने की उम्मीद है।

यह पहल भगवंत मान सरकार द्वारा सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को आधुनिक और सभी के लिए सुलभ बनाने की दिशा में दी जा रही प्राथमिकता को दर्शाती है, जहां लड़कियों को जागरूकता, आत्मविश्वास, सम्मान और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य जानकारी तक पहुंच प्रदान की जा रही है। मासिक धर्म स्वास्थ्य शिक्षा को इतने बड़े स्तर पर कक्षाओं तक पहुंचाकर पंजाब सरकार ने एक ऐसे विषय को संबोधित करने का प्रयास किया है, जो पारंपरिक रूप से चुप्पी, झिझक, मिथकों और सामाजिक भय से घिरा रहा है।

अधिकारियों ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मासिक धर्म कभी भी लड़कियों की शिक्षा, आत्मविश्वास, भागीदारी, कल्याण या स्कूल जीवन में बाधा न बने। यह कार्यक्रम भारत के सर्वोच्च न्यायालय की उन टिप्पणियों के अनुरूप है, जिनमें यह स्वीकार किया गया है कि मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता सीधे तौर पर किशोर लड़कियों की गरिमा, शिक्षा और समानता से जुड़ी हुई है।

भगवंत मान सरकार ने यह कार्यक्रम वॉश यूनाइटेड के सहयोग से शुरू किया है, जो मासिक धर्म स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता के क्षेत्र में कार्यरत एक अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संस्था है। इस पहल के तहत “मेनस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट” नामक एक संरचित पाठ्यक्रम के माध्यम से विशेष रूप से तैयार किए गए कक्षा सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिन्हें पंजाबी भाषा में तैयार किया गया है ताकि छात्राएं विषयवस्तु को बेहतर ढंग से समझ सकें।

इस सत्र के अंतर्गत गाइड के मुख्य पात्र के रूप में 10 वर्षीय लड़की रूबी की कहानी प्रस्तुत की जाती है। साथ ही छात्राओं के लिए सीखने की प्रक्रिया को रोचक, सहभागितापूर्ण और सुरक्षित बनाने हेतु कक्षा में विचार-विमर्श तथा भागीदारी आधारित गतिविधियां भी शामिल की गई हैं। यह सत्र छात्राओं को मासिक धर्म और शारीरिक परिवर्तनों को समझने, स्वच्छता एवं स्वयं की देखभाल संबंधी आदतों के बारे में जानकारी देने, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाने तथा स्कूल एवं साथियों के बीच सहयोगी वातावरण तैयार करने पर केंद्रित हैं।

राज्यभर में इसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा लगभग 7,200 शिक्षकों को पहले ही प्रशिक्षण दिया जा चुका है ताकि वे इन सत्रों को कक्षाओं में सहज तरीके से संचालित कर सकें। यह कार्यक्रम एक संरचित तीन-सत्रीय हस्तक्षेप मॉडल के तहत कार्य करता है, जिसमें कहानी-आधारित शिक्षण और आयु-उपयुक्त मासिक धर्म स्वास्थ्य शिक्षा शामिल है।

भगवंत मान सरकार द्वारा राज्यभर में कार्यक्रम शुरू करने से पहले शिक्षकों को व्यापक स्तर पर तैयार किया गया है। लगभग 100 स्टेट रिसोर्स पर्सन्स को पहले मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया, जिसके बाद हजारों सरकारी स्कूल शिक्षकों को तैयार करने के लिए जिलों में क्रमिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए। अधिकारियों ने कहा कि यह शिक्षक प्रशिक्षण सुरक्षित कक्षा वातावरण तैयार करने में मदद करेगा, जहां लड़कियां खुलकर सवाल पूछ सकेंगी और बिना शर्म या डर के सही जानकारी प्राप्त कर सकेंगी।

इस पहल की शुरुआत पंजाब के सभी 23 जिलों के 100 से अधिक सरकारी स्कूलों में चलाए गए एक पूर्व पायलट कार्यक्रम के उत्साहजनक परिणामों को देखते हुए की गई है, जिसमें 45,000 से अधिक छात्र शामिल थे। पंजाब सरकार द्वारा साझा किए गए परिणामों के अनुसार, इस पायलट कार्यक्रम में शामिल 97 प्रतिशत शिक्षकों ने कहा कि वे नए पाठ्यक्रम के माध्यम से पीरियड्स संबंधी शिक्षा प्रदान करने में सहज महसूस करते हैं, जबकि 94 प्रतिशत ने सिफारिश की कि इस कार्यक्रम का विस्तार पूरे पंजाब में किया जाना चाहिए। लगभग 88 प्रतिशत शिक्षकों ने पाठ्यक्रम को पहले के तरीकों की तुलना में अधिक सरल और प्रभावशाली बताया, जबकि 80 प्रतिशत ने कक्षा सत्रों के दौरान छात्राओं की सक्रिय भागीदारी देखी।

पायलट कार्यक्रम से जुड़े शिक्षकों ने कहा कि पाठ्यक्रम के माध्यम से लड़कियाँ बिना किसी झिझक के माहवारी के बारे में खुलकर चर्चा कर सकीं और उन्हें माहवारी से जुड़े सामाजिक भय को दूर करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

फरीदकोट की एक अध्यापिका जसप्रीत कौर ने कहा, “माहवारी के दौरान स्वच्छता संबंधी यह पाठ्यक्रम लड़कियों के लिए सवाल पूछने और अपने अनुभव साझा करने हेतु एक सुरक्षित वातावरण तैयार करता है, जिससे माहवारी से जुड़े मिथकों को प्रभावी ढंग से दूर किया जा सकता है। कहानियों, खेलों और दृश्य सामग्री के माध्यम से अपनाई गई इंटरैक्टिव पद्धति सीखने की प्रक्रिया को अधिक सहज और आत्मीय बनाती है तथा डर और झिझक की भावना को कम करती है। यह निश्चित रूप से आत्मसम्मान और सहभागिता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।”

अमृतसर की एक अन्य अध्यापिका मोनिका सूद ने कहा कि लड़कियों ने सत्रों में उत्साहपूर्वक भाग लिया और खुलकर यह साझा किया कि घरों और समुदायों में माहवारी को किस प्रकार देखा और समझा जाता है। उन्होंने कहा कि माहवारी स्वच्छता के प्रति जागरूकता की कमी किशोरियों के लिए कई स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ पैदा कर सकती है, जबकि यह मार्गदर्शन उन्हें अपने शरीर को आत्मविश्वास और सम्मान के साथ समझने में सहायता करता है।

शिक्षकों ने यह भी बताया कि इस कार्यक्रम के कारण कक्षाओं में माहवारी पर खुलकर बातचीत करना संभव हो पाया है। मोगा की एक अध्यापिका सिल्वी ने कहा कि लड़कियाँ ही नहीं, बल्कि वे अध्यापिकाएँ भी जो पहले माहवारी पर बात करने में झिझक महसूस करती थीं, अब सत्रों के दौरान खुलकर और आत्मविश्वास के साथ इस विषय पर चर्चा करने लगी हैं।

कार्यक्रम में भाग लेने वाली छात्राओं ने भी सत्रों को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। संगरूर की नौवीं कक्षा की छात्रा कोमल प्रीत कौर ने कहा कि इन सत्रों ने उसका आत्मविश्वास बढ़ाया और उसे यह समझने में मदद की कि माहवारी एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है, कोई बीमारी नहीं। मोगा की एक अन्य छात्रा डिंपल रानी ने कहा कि उसे ये सत्र बहुत रोचक लगे और उसने घर जाकर अपनी माँ के साथ अपने सीखने के अनुभव साझा किए। दसवीं कक्षा की छात्रा तनीशा ने कहा कि पाठ्यक्रम के कारण लड़कियाँ सत्रों के दौरान बिना शर्म महसूस किए खुलकर बात कर सकीं, क्योंकि इससे उनमें आत्मविश्वास विकसित हुआ।

अधिकारियों ने बताया कि इस पहल के माध्यम से पंजाब न केवल माहवारी स्वास्थ्य जागरूकता का विस्तार कर रहा है, बल्कि किशोरियों के लिए अधिक संवेदनशील, प्रगतिशील और सहयोगात्मक शिक्षा व्यवस्था का निर्माण भी कर रहा है। सरकारी स्कूलों में माहवारी स्वास्थ्य शिक्षा को संस्थागत रूप देने के जरिए पंजाब सरकार विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर बनाने, शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को मजबूत करने तथा पूरे राज्य में अधिक जागरूक और सशक्त युवा पीढ़ी तैयार करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।

इस पहल को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में किए जा रहे व्यापक शिक्षा सुधारों का हिस्सा भी माना जा रहा है, जिसके अंतर्गत पंजाब सरकार ने सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढाँचे के विकास, अध्यापक प्रशिक्षण, विद्यार्थियों के कल्याण तथा आधुनिक शिक्षण पद्धतियों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है।

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इस दौरान पूरे प्रदेश में सहभागी शिक्षा का उत्साहपूर्ण वातावरण देखने को मिला।

‘शिक्षा का महा उत्सव’ के बारे में जानकारी साझा करते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री स हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि यह विशेष आयोजन नीति आयोग की स्कूल शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 में पंजाब को प्रथम स्थान मिलने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इस रिपोर्ट में पंजाब ने बुनियादी शिक्षा के प्रमुख मानकों पर केरल को पीछे छोड़ दिया, जिसे लंबे समय से देश में स्कूली शिक्षा का स्वर्ण मानक माना जाता रहा है।

स हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि इस सामूहिक उपलब्धि के सम्मान में आज शिक्षकों तथा गैर-शिक्षण कर्मचारियों को उनके अथक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इसके अलावा बोर्ड परीक्षाओं के टॉपरों, इंग्लिश एज कार्यक्रम के उपलब्धि हासिल करने वाले विद्यार्थियों तथा जेईई क्वालिफायर छात्रों सहित उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को विशेष सम्मान और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

इस उपलब्धि को बनाए रखने में अभिभावकों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि मेगा पीटीएम और अभिभावक कार्यशालाओं में 20 लाख से अधिक अभिभावकों ने भाग लिया। यह व्यापक कार्यक्रम ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान बच्चों की सीखने की निरंतरता बनाए रखने, अवकाश गृहकार्य के प्रभावी प्रबंधन तथा सकारात्मक दिनचर्या विकसित करने पर केंद्रित था।

इस व्यापक कार्यक्रम के सफल और गुणवत्तापूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों को लाइव यूट्यूब सत्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रशिक्षित सहयोगी स्टाफ और सक्रिय स्कूल प्रबंधन समितियों ने अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाने, समन्वय स्थापित करने तथा गतिविधियों के जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

स हरजोत सिंह बैंस ने इस उपलब्धि को ‘पंजाब शिक्षा क्रांति’ का एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताते हुए कहा, “यह नंबर-1 रैंक केवल सरकार की उपलब्धि नहीं है, बल्कि हर उस अभिभावक की है जिसने सरकारी स्कूलों पर विश्वास जताया, हर उस विद्यार्थी की है जिसने मेहनत की और हर उस शिक्षक की है जिसने पाठ्यपुस्तकों से आगे बढ़कर शिक्षा प्रदान की। हमने सरकारी स्कूलों को अंतिम विकल्प से पहली पसंद में बदल दिया है। दशकों तक यह माना जाता रहा कि सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संभव नहीं है, लेकिन पंजाब ने इस धारणा को गलत साबित कर दिखाया है। यह रैंक हमारे कक्षाओं से उत्पन्न हुई शिक्षा क्रांति का प्रमाण है।”

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सरकारी रोजगार व्यवस्था से निजी ठेकेदारों की भूमिका को खत्म करते हुए सरकार और कामगारों के बीच सीधा सरकार-कर्मचारी संबंध स्थापित करने के लिए भगवंत मान सरकार ने हजारों कर्मचारियों, जिन्होंने रेगुलर दर्जे के बिना सालों तक पंजाब को अपनी सेवाएं दी हैं, के लिए रोजगार सुरक्षा, सम्मान और रेगुलर सेवा के लिए स्पष्ट रूप से रास्ता प्रदान करने का फैसला लिया है।

मंत्रिमंडल ने इस फैसले को लागू करने के लिए दो नए अध्यादेशों, लंबित महंगाई भत्ते (डी.ए.) और पेंशन से संबंधित बकाए के समाधान के लिए मंत्री पैनल का पुनर्गठन करने तथा भ्रष्टाचार के मामलों की तेज सुनवाई के लिए 7 विशेष अदालतों की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है।

इस फैसले के विवरण साझा करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि मंत्रिमंडल ने ‘पंजाब एडहॉक, कॉन्ट्रैक्टुअल, डेली वेज, टेम्पररी, वर्क चार्ज्ड एंड आउटसोर्स्ड एम्प्लॉयीज वेलफेयर एक्ट, 2016’ को निरस्त करने तथा ‘पंजाब स्टेट आउटसोर्स्ड पर्सनल (ट्रांजिशन टू कॉन्ट्रैक्टुअल एंगेजमेंट) बिल, 2026’ और ‘पंजाब कॉन्ट्रैक्टुअल पर्सनल (मंजूरशुदा खाली असामियों विरुद्ध एब्जॉर्प्शन) बिल, 2026’ को मंजूरी दे दी है। यह कदम आउटसोर्स्ड कर्मचारियों को सीधे सरकारी ठेके के अधीन लाने और रेगुलर रोजगार के लिए स्पष्ट रूपरेखा तैयार करने का रास्ता प्रशस्त करता है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब के 65,000 से अधिक कॉन्ट्रैक्ट वर्करों ने सूबे की सेवा में अपनी जिंदगी के कई-कई साल दिए हैं। इस फैसले के साथ पंजाब सरकार ने उन्हें वह दे दिया है, जो उनका हक है। अब कोई भी ठेकेदार इन कर्मचारियों और राज्य सरकार के बीच खड़ा नहीं होगा।”

इस सुधारात्मक कदम के बारे में विस्तार से बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इन कर्मचारियों को अब सीधा रोजगार, पूरा सम्मान और पक्की नौकरी का स्पष्ट रास्ता मिलेगा। पंजाब सरकार के विभागों और संस्थाओं में निजी ठेकेदारों के माध्यम से काम करने वाले कर्मचारियों को सीधे राज्य सरकार की अपनी रोजगार प्रणाली के अधीन लाया जाएगा, जिससे बिचौलिया ठेकेदारी प्रथा समाप्त हो जाएगी।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘पंजाब राज्य आउटसोर्स्ड पर्सनल (ट्रांजिशन टू कॉन्ट्रैक्टुअल एंगेजमेंट) बिल, 2026’ के तहत आउटसोर्स्ड ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के कर्मचारियों, जिन्होंने पांच साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, को सीधे सरकारी ठेके पर रोजगार के अधीन लाया जाएगा। जोखिम वाली श्रेणियों में काम करने वाले कर्मचारी तीन साल की सेवा पूरी करने के बाद योग्य हो जाएंगे।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पांच साल की निरंतर आउटसोर्स्ड सेवा के बाद सीधे राज्य सरकार के अधीन रोजगार प्रदान किया जाएगा। इसके बाद सरकारी ठेके पर 10 साल सेवा पूरी करने के बाद, कर्मचारियों को रेगुलर मंजूरशुदा असामियों के विरुद्ध रेगुलर करने के लिए विचार किया जाएगा। दो नए कानून लाए जा रहे हैं, जिनमें से एक आउटसोर्स्ड रोजगार से सीधे राज्य सरकार के अधीन ठेके पर करने के लिए और दूसरा मंजूर खाली असामियों के विरुद्ध सरकारी ठेके से रेगुलर कैडर में करने के लिए है।”

इस पहल के पैमाने को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “51 विभागों में कुल 65,048 आउटसोर्स कामगार इस सुधार के दायरे में आते हैं और 26,000 से अधिक कामगार पहले लाभार्थियों में शामिल होंगे।”

उन्होंने आगे घोषणा की कि जीवन और स्वास्थ्य के लिए जोखिम से संबंधित ड्यूटी निभाने वाले कामगारों पर नीति के तहत तेजी से विचार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “जिन कामगारों की रोजाना ड्यूटी में खतरा होता है, उन्हें पांच साल की बजाय तीन साल बाद विचार किया जाएगा। इनमें फायर सर्विसेज कर्मचारी, पी.एस.पी.सी.एल. लाइनमैन, सीवर वर्कर, शहरी स्थानीय संस्थाओं के सेनिटेशन कर्मचारी, कूड़ा-कर्कट संभालने वाले कर्मचारी और फील्ड शिकायत स्टाफ शामिल हैं।”

लाभ लेने वाले विभागों का विवरण देते हुए बयान में कहा गया है कि सुधार में बिजली क्षेत्र के 15,753 कर्मचारियों को शामिल किया गया है, जिसमें शिकायतों का समाधान करने वाला स्टाफ, पैसको कर्मचारी, मीटर रीडर और नोडल सेंटर वर्कर शामिल हैं। स्थानीय सरकार विभाग के 8,436 कर्मचारी, जिनमें मुख्य रूप से सफाई कर्मचारी, चीनी मिलों, स्पिनफेड और मार्कफेड समेत सहकारी संस्थाओं के 8,373 कामगार; स्कूल शिक्षा के 7,704 कर्मचारी, परिवहन विभाग के 4,746 कर्मचारी और 1,472 आउटसोर्स्ड फायर कर्मचारी शामिल हैं।

इसके अलावा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के 2,688 कर्मचारी, जल आपूर्ति और सेनिटेशन के 1,575 कर्मचारी, कृषि के 1,533 कर्मचारी, जेलों के 1,311 कर्मचारी, तकनीकी शिक्षा के 1,251 कर्मचारी, पी.डब्ल्यू.डी. (बी एंड आर) के 1,570 कर्मचारी, सामान्य प्रशासन विभाग के 1,322 कर्मचारी और मेडिकल शिक्षा के 1,231 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मजदूरों का अब मालिकों से सीधा संपर्क होगा। इस प्रणाली में अब ठेकेदारों के लिए कोई जगह नहीं होगी।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “मेहनताने के बिना किसी एजेंसी की कटौती या कमीशन के सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा की जाएंगी। कर्मचारियों को हर कैलेंडर वर्ष में कानूनी प्रसूति लाभ और 10 दिनों की कैजुअल छुट्टी मिलेगी। वे बायोमेट्रिक हाजिरी और आई.एच.आर.एम.एस. प्रणालियों के अधीन भी कवर किए जाएंगे।”

कर्मचारियों की सुरक्षा के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा, “यहां पारदर्शिता और मनमानी वाली कार्रवाई नहीं चलेगी। किसी भी कर्मचारी को लिखित कारण दर्ज किए बिना और सुनवाई का मौका दिए बिना हटाया नहीं जाएगा।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल की मंजूरी के 45 दिनों के अंदर लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अमला एवं वित्त विभागों द्वारा योग्य श्रेणियों को चरणबद्ध तरीके से नोटिफाई किया जाएगा।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मुख्य सचिव की अगुवाई वाली राज्य स्तरीय अधिकृत समिति इस फैसले को लागू करने की निगरानी करेगी। जबकि कई राज्य ठेकेदारी की ओर बढ़ रहे हैं, पंजाब इस रुझान को उलट रहा है और ठेकेदारी प्रणाली को समाप्त किया जा रहा है।”

*मंत्रिमंडल की ओर से डी.ए. और पेंशन के बकाए की जांच के लिए पैनल का पुनर्गठन*

एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने संशोधित वेतन, पेंशन, छुट्टियों के बकाये से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर पर आधारित कैबिनेट सब-कमेटी के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है।

कमेटी 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2021 के दौरान संशोधित वेतन और पेंशन लाभों के कारण हुए बकाए के भुगतान पर विचार करेगी। इसके अलावा 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2024 तक के बकाया डी.ए. और महंगाई राहत के बकाए का अध्ययन करेगी। कमेटी कर्मचारियों और विभिन्न महंगाई भत्तों तथा महंगाई राहत से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करेगी।

*भ्रष्टाचार के मामलों में तुरंत सुनवाई के लिए 7 विशेष अदालतों को मंजूरी*

भ्रष्टाचार निवारक कानून, 1988 के तहत भ्रष्टाचार के मामलों के तेज निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिमंडल ने पंजाब भर में 7 विशेष अदालतों की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

एस.ए.एस.नगर में तीन अदालतें स्थापित की जाएंगी जबकि जालंधर, लुधियाना, अमृतसर और पटियाला में एक-एक अदालत स्थापित की जाएगी। मंत्रिमंडल ने इन अदालतों के कामकाज के लिए अतिरिक्त जिला एवं सेशन जजों की 7 रिक्तियों के साथ-साथ सहायक स्टाफ की 63 रिक्तियों के सृजन को भी मंजूरी दे दी है।

*पंजाब सुपीरियर जुडिशियल सर्विस रूल्स में संशोधन को मंजूरी*

मंत्रिमंडल ने पंजाब सुपीरियर जुडिशियल सर्विस रूल्स, 2007 के नियम 7, 10, 12 और अनुच्छेद ‘बी’ में संशोधनों को भी मंजूरी दे दी है।

प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य पंजाब में सेवा निभा रहे उच्च न्यायिक अधिकारियों को तरक्की से संबंधित लाभ प्रदान करना है और इससे राज्य की न्यायिक सेवाओं में करियर तरक्की के अवसरों के मजबूत होने की उम्मीद है।

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सीएम भगवंत मान: धूरी नगर कौंसिल मुख्यमंत्री भगवंत मान के विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहां की 21 सीटों में से 19 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं। दो सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे हैं। जबकि बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया।

AAP प्रधान अमन अरोड़ा: पंजाब AAP के अध्यक्ष व मंत्री अमन अरोड़ा के गृहजिले बरनाला की सुनाम नगर परिषद में AAP को बहुमत मिला। AAP ने 23 वार्डों में से 19 सीटें जीतीं। बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली, जबकि 3 वार्डों में आजाद उम्मीदवार जीते। कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल को हार मिली और दोनों पार्टियां अपना खाता भी नहीं खोल सकीं। लौंगोवाल नगर परिषद के 15 वार्डों में से AAP ने 10 सीटें जीतीं। वहीं, कांग्रेस को 2 सीटें, अकाली दल को 1 सीट और 2 वार्डों में आजाद उम्मीदवार विजयी रहे।

अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग: पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के लिए यह चुनाव काफी निराशाजनक रहा है। गिद्दड़बाहा नगर काउंसिल चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 19 में से 17 सीटें जीती हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा। ऐसे में पार्टी अपने ही गढ़ में पिछड़ती नजर आई। यहां AAP विधायक डिंपी ढिल्लों का प्रभाव साफ दिखाई दिया।

पूर्व CM चरणजीत चन्नी: चमकौर साहिब चरणजीत चन्नी के दबदबे वाला क्षेत्र है। चमकौर साहिब नगर कौंसिल के 13 वार्डों में से 11 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। यहां कांग्रेस को बहुमत मिला। चरणजीत चन्नी की विधानसभा सीट चमकौर साहिब के अधीन ही यह क्षेत्र आता है।

राणा गुरजीत सिंह: कपूरथला से MLA राणा गुरजीत सिंह ने फिर से दबदबा दिखाया। 8 निगमों में से अकेला कपूरथला नगर निगम ही है, जिसमें कांग्रेस को बहुमत मिला। यहां 50 वार्डों से से कांग्रेस 30 सीटें जीत चुकी है। आम आदमी पार्टी को 12 सीटें मिली हैं, जबकि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी को 3-3 सीटें मिली हैं। 2 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव जीते हैं।

AAP उपप्रधान शैरी कलसी: बटाला नगर निगम चुनाव काफी अहम थे। यह हलका आम आदमी पार्टी के उपप्रधान अमनशेर सिंह शेरी कलसी का है। यहां 50 सीटों में से अब तक 26 सीटों के नतीजे सामने आए हैं। इनमें आम आदमी पार्टी को 16, कांग्रेस को 8 और बीजेपी को 2 सीटें जीतने में कामयाबी मिली है।

MLA कुलवंत सिंह: मोहाली नगर निगम चुनाव विधायक कुलवंत सिंह के साथ ही कांग्रेस के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू के लिए भी खास रहे। दोनों के बेटे चुनावी मैदान में थे। वहीं, आप के वरिष्ठ नेता डॉ. सन्नी आहलूवालिया भी चुनाव लड़ रहे थे। कुलवंत सिंह के बेटे सरबजीत सिंह समाना और सन्नी आहलूवालिया चुनाव जीत गए हैं, जबकि सिद्धू के बेटे का नतीजा आना बाकी है। ओवरऑल आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है।

राणा इंद्र प्रताप सिंह: 2022 में AAP की आंधी के आगे भी निर्दलीय खड़े होकर चुनाव जीतने वाले सुल्तानपुर लोधी से MLA राणा इंदरप्रताप का दबदबा फिर दिखा। उनके क्षेत्र की नगर कौंसिल सुल्तानपुर लोधी की 13 सीटों में से राणा इंद्र प्रताप सिंह गुट 7 सीटें जीतने में कामयाब रहा है। आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली हैं, जबकि एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई है। राणा इंदरप्रताप कपूरथला से कांग्रेस MLA राणा गुरजीत के बेटे हैं।

बिक्रम सिंह मजीठिया: मजीठा नगर काउंसिल के 13 वार्डों में सात सीटों पर आम आदमी पार्टी और छह पर शिरोमणि अकाली दल जीता है। जबकि कोई अन्य पार्टी खाता नहीं खोल पाई है। यहां से शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की पत्नी गनीब कौर विधायक हैं। चुनाव में कपल पूरी तरह से एक्टिव था।

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